झारखंड में पांच आईएएस को अतिरिक्त प्रभार, कार्मिक विभाग ने जारी  की अधिसूचना

रांची : झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति रांची, अतिरिक्त प्रभार नागरिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर पदस्थापित सूरज कुमार के 22 मई से 16 जून तक आयोजित एवं एमसीटी फेज 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के कारण उनके […]

Continue Reading
Jharkhand Assembly

झारखंड विधानसभा : नियोजन नीति पर सदन की सीढ़ियों से वेल तक हंगामा

रांची : झारखंड विधानसभा में बुधवार को भी नियोजन नीति को लेकर विपक्षी पार्टी के विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर हंगामा शुरू कर दिया. विधानसभा के भीतर भी विधायक लगातार वेल में आकर हंगामा करते रहे. वे नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री से सदन में जवाब की मांग पर […]

Continue Reading
Indian Administrative Service

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों को पदोन्नति, अधिसूचना जारी

रांची : झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों को संयुक्त सचिव रैंक से अपर सचिव रैंक में प्रोन्नति दी है. 2010 बैच के इन प्रमोटी आईएएस अधिकारियों को कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान लेबल-12-78800-209200 में प्रोन्नति दी गयी है. पदस्थापन स्थान पर ही पदस्थापित हुए सभी अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही […]

Continue Reading
Jharkhand Cabinet

Jharkhand Cabinet : 25 प्रस्तावों को स्वीकृति, कस्तूरबा के कर्मियों का मानदेय बढ़ा, एएनएम-जीएनएम को जिलों में ड्यूटी अनिवार्य

Jharkhand Cabinet : झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. मुख्य निर्णयों में कस्तूरबा के कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है वहीं एएनएम-जीएनएम को जिलों में ड्यूटी अनिवार्य किया गया है. राज्य सरकार ने झारखंड के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय स्कूल में […]

Continue Reading
Jharkhand Finance Bill

Jharkhand Finance Bill : राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाया झारखंड वित्त विधेयक

Jharkhand Finance Bill : राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड वित्त विधेयक- 2022 (Jharkhand Finance Bill- 2022) को तीसरी बार राज्य सरकार को लौटा दिया है. साथ ही राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस विधेयक में उल्लेखित बिंदुओं और विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा की […]

Continue Reading
Jharkhand Cabinet

Jharkhand Cabinet : बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Jharkhand Cabinet : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय (Jharkhand Mantralaya) में हुई. बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के अलावा अन्य मंत्री उपस्थित थे. कैबिनेट के फैसले में संस्कृत स्कूल और […]

Continue Reading
Supriyo Bhattacharya

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बोले- आगामी बजट सत्र से पहले आएगी नयी नियोजन नीति

रांची : झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (Supriyo Bhattacharya) ने कहा कि झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले नयी नियोजन नीति राज्य सरकार ले आएगी. युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मसला है. उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले नयी नियोजन नीति तैयार हो जायेगी. पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार को पार्टी कार्यालय […]

Continue Reading
CM Hemant Soren

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में बांटी परिसंपत्ति, बोले- धरातल पर उतर रहीं योजनाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)  ने साहिबगंज  (Sahibganj) में कहा कि ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी सरकार का संकल्प है. इसी मकसद से कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं. ये योजनाएं उनके दरवाजे तक यह पहुंचें, इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री गुरुवार को धरमपुर, […]

Continue Reading
Ramgarh

Ramgarh : रामगढ़ में बोले श्रम मंत्री- विकास को समर्पित है वर्ष 2023, प्रदेश रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा  

Ramgarh : झारखंड में झामुमो की सरकार के गठन के बाद कोरोना का संकट सामने आ गया था. लेकिन इस सरकार ने वर्ष 2023 को विकास के नाम समर्पित किया है. इस एक वर्ष में ही रोजगार से लेकर योजनाओं तक की ऐसी झड़ी लगेगी कि यह प्रदेश रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाएगा. यह […]

Continue Reading
Jharkhand

Jharkhand : महाधिवक्ता ने स्टेट बार काउंसिल के कार्य बहिष्कार को बताया असंवैधानिक

रांची : महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) का कार्य बहिष्कार असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है. यह अवमानना के दायरे में आता है. इसलिए सरकार के अधिवक्ता छह जनवरी को कोर्ट जाएंगे और मामले में पैरवी करेंगे. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में […]

Continue Reading