रांची: मंडल डैम परियोजना की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव ने दिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
रांची, 7 अगस्त: झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गुरुवार को शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना (मंडल डैम) की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े सभी मूलभूत कार्यों की शीघ्र शुरुआत सुनिश्चित की जाए और जमीन पर कार्यों को उतारने में किसी प्रकार की देरी न हो।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्वास प्रक्रिया में विस्थापित रैयतों को विश्वास में लिया जाए और उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुनर्वास से पहले रैयतों के नये आवासीय स्थल पर पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए।
750 परिवारों के पुनर्वास की योजना
गौरतलब है कि मंडल डैम परियोजना के तहत गढ़वा और लातेहार जिले के सात गांव—खैरा, भजना, सनैया, कुटकू, खुरा, चेमो और मेराल—के लगभग 750 परिवारों को पुनर्वासित किया जाना है। पूर्व में इन रैयतों को दो किश्तों में 15 लाख रुपये मुआवजा और एक एकड़ भूमि देने की सहमति बनी थी। सभी परिवारों को रंका प्रखंड क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विस्थापित संघर्ष समिति से निरंतर संवाद बनाए रखने और जनहित में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने का सुझाव भी दिया।
निर्माण एजेंसी को सुरक्षा देने का आदेश
परियोजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त निर्माण एजेंसी वापकोस (WAPCOS) को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके। गढ़वा और लातेहार जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में वापकोस ने आश्वासन दिया कि सुरक्षा व्यवस्था मिलते ही 48 घंटे के भीतर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
वित्तीय और तकनीकी पहलुओं की भी समीक्षा
मुख्य सचिव ने मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए आरबीआई के ‘स्पर्श अकाउंट’ और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत विस्थापितों की डिजिटल मैपिंग की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही परियोजना क्षेत्र की दायां मुख्य नहर के किनारे लगे विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर को हटाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
वरीय अधिकारियों की उपस्थिति
इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, वन सचिव अबू बक्कर सिद्दिकी सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।