Koderma : उपायुक्त आदित्य रंजन को डिजिटल साक्षरता की दिशा में देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत कोडरमा (Koderma) को गोल्ड मेडल मिलने पर जिले वासियों ने हर्ष व्यक्त किया है.
प्रोजेक्ट का चयन डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए हुआ था
कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन (Koderma Deputy Commissioner Aditya Ranjan) ने 5 सितंबर, 2021 को डिजिटल साक्षरता को लेकर डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था. इस प्रोजेक्ट का चयन राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए हुआ था. इसकी घोषणा गत दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की थी.
डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण है उद्देश्य
कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन (Koderma Deputy Commissioner Aditya Ranjan) ने कोडरमा जिले में एक डिजिटल सेना के निर्माण और डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण करने के उद्देश्य के साथ सबसे पहले समाहरणालय परिसर में इसकी शुरुआत की. इसके बाद कंप्यूटर बेसिक की शिक्षा के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड सतगावां समेत विभिन्न प्रखंडों में 8 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं.
हर आयु वर्ग के लोगों को दी जा रही कंप्यूटर की बेसिक जानकारी
इसमें हर आयु वर्ग के लोगों को बेसिक कंप्यूटर की जानकारी, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की जानकारी, हिंदी-अंग्रेजी टाइपिंग, साइबर सुरक्षा एवं सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवं एडवांस सॉफ्ट स्किल समेत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जा रही है. कोडरमा जिला प्रशासन के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022 के दिसंबर तक 10 हज़ार लोगों को कंप्यूटर बेसिक की ट्रेनिंग दी गयी है.
पंचायत प्रतिनिधियों, सेविका- सहायिका को भी दी गयी ट्रेनिंग
इसके अलावा वर्ष 2022 में नवनिर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों, जिला परिषद के सदस्यों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका समेत जिले के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों को भी डिजिटल साक्षरता के तहत कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी गयी. बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं समेत अन्य सभी व्यक्तियों की परीक्षा लेने के बाद उन्हें जिला प्रशासन प्रमाण पत्र भी दे रहा है.
