गिरिडीह में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के 2829 लाभुकों का चयन, 95 किसानों को जोड़ा बैल योजना की मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला स्तरीय समिति ने दी स्वीकृति, बकरी, सूकर, मुर्गी, बतख और भेड़ पालन से ग्रामीणों को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

गिरिडीह, 13 नवंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से गिरिडीह जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2829 लाभुकों के चयन को मंजूरी दी है। वहीं, जोड़ा बैल योजना के तहत 95 किसानों के नाम भी अनुमोदित किए गए हैं। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दी गई है।

शुक्रवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में दोनों योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों की सूची की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद समिति ने लाभुकों की सूची को अनुमोदित कर दिया।

जोड़ा बैल योजना में 96 के लक्ष्य के विरुद्ध 95 चयनित

जोड़ा बैल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 96 लाभुकों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध समिति ने 95 किसानों के चयन को मंजूरी दी है।

वहीं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के विभिन्न घटकों के लिए कुल 3660 लाभुकों के चयन का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 2829 लाभुकों की सूची अनुमोदित की गई है।

बकरी, सूकर और मुर्गी पालन के लिए भी चयन

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालन की अलग-अलग गतिविधियों के लिए लाभुकों का चयन किया गया है। योजना के घटकवार लक्ष्य और अनुमोदित लाभुकों की संख्या इस प्रकार है:

योजना का घटक	निर्धारित लक्ष्य	अनुमोदित लाभुक
बकरा विकास योजना	961	954
सूकर विकास योजना	238	237
ब्रॉयलर कुक्कुट विकास योजना	416	414
लेयर कुक्कुट विकास योजना	230	225
बतख विकास योजना	1650	843
भेड़ विकास योजना	165	156
कुल	3660	2829

पशुपालन से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को पशुपालन के जरिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। बकरी, सूकर, मुर्गी, बतख और भेड़ पालन जैसी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

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