कानून-व्यवस्था पर विपक्ष कर रहा राजनीति, रिम्स-2 का काम जल्द दिखेगा : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

कैबिनेट बैठक के बाद कई अहम मुद्दों पर बोले मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर दिया जोर
रांची। झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और केंद्र सरकार की नीतियों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
हिमांशु सिंह हत्याकांड पर विपक्ष को दिया जवाब
जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों पर अलग से टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।
रिम्स-2 परियोजना जल्द धरातल पर दिखेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स-2 के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब इस परियोजना का कार्य जल्द ही धरातल पर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।
ग्रामीण विकास के लिए लागू होगी नई योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में वीबी ग्राम जी योजना भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जाएगा।
एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने की दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों में यह प्रक्रिया पहले से चल रही है और अब झारखंड में भी इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
केंद्र सरकार की नीतियों पर साधा निशाना
30 दिन जेल में रहने पर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त होने से जुड़े प्रस्तावित नियम को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऐसे कानून ला रही है, जिनसे लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियां चिंता का विषय हैं और सरकार को जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए।
नोट: केंद्र सरकार के कानूनों और नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की टिप्पणियां उनके राजनीतिक बयान हैं। इन पर विभिन्न पक्षों के अलग-अलग मत हो सकते हैं।
