Jharkhand News: झारखंड में 11 बैंकों के CSR खर्च का खुलेगा हिसाब, RTI से मांगा पांच साल का पूरा ब्योरा
SBI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB समेत 11 बैंकों से बैंकवार, जिलावार और परियोजनावार जानकारी तलब; शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर खर्च की होगी पड़ताल
जमशेदपुर/पूर्वी सिंहभूम: झारखंड में बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत खर्च की जाने वाली राशि की पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में संचालित 11 सरकारी और निजी बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के CSR फंड का विस्तृत ब्योरा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगा गया है। इसमें यह जानकारी मांगी गई है कि बैंकों ने CSR के लिए कितनी राशि आवंटित की, कितनी रकम विभिन्न संस्थाओं को दी और वास्तविक रूप से कितनी राशि परियोजनाओं पर खर्च हुई।
SBI समेत 11 बैंकों से मांगा गया हिसाब
जमशेदपुर निवासी बृजकिशोर सिंह ने RTI अधिनियम, 2005 के तहत यह आवेदन दिया है। जिन 11 बैंकों से जानकारी मांगी गई है, उनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं।
आवेदन में पिछले पांच वित्तीय वर्षों का बैंकवार और वर्षवार विवरण मांगा गया है। इसमें CSR के लिए निर्धारित राशि, आवंटन, विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई रकम और परियोजनाओं पर हुए वास्तविक खर्च का ब्योरा शामिल है।
जिलावार और गांववार खर्च की मांगी जानकारी
RTI आवेदन में CSR फंड प्राप्त करने वाले सभी संगठनों, संस्थाओं और एजेंसियों की सूची भी मांगी गई है। इसके अलावा झारखंड में खर्च की गई राशि का जिलावार, प्रखंडवार, गांववार और संस्थानवार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
इससे यह पता चल सकेगा कि राज्य के किन जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में CSR की राशि खर्च की गई है और किन इलाकों को इसका लाभ मिला है।
स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च की भी होगी पड़ताल
आवेदन में यह जानकारी भी मांगी गई है कि CSR के तहत किन क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित की गईं। इसमें स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को दी गई राशि का विवरण शामिल है।
इसके साथ ही CSR फंड के लिए चयनित संस्थाओं की ओर से जमा किए गए परियोजना प्रस्तावों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी गई है।
प्रस्ताव और धरातल पर हुए काम का होगा मिलान
RTI आवेदक बृजकिशोर सिंह ने मंगलवार को बताया कि परियोजना प्रस्तावों की जानकारी मिलने से यह समझने में मदद मिलेगी कि संबंधित संस्थाओं ने परियोजना शुरू करने से पहले क्या योजना प्रस्तुत की थी। साथ ही स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव के अनुरूप धरातल पर कितना काम हुआ, इसका भी आकलन किया जा सकेगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च की होगी जांच
बैंक CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, रोजगार एवं आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक विकास जैसी गतिविधियों पर राशि खर्च करते हैं।
ऐसे में पिछले पांच वित्तीय वर्षों का आंकड़ा सामने आने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बैंकों ने CSR के लिए निर्धारित राशि में से कितना हिस्सा झारखंड में खर्च किया। साथ ही किन क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों तक इसका लाभ पहुंचा, इसकी भी जानकारी मिलेगी।
बैंकवार और परियोजनावार आंकड़ों से CSR फंड के आवंटन, वितरण और वास्तविक उपयोग की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इससे सामाजिक दायित्व के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के जमीनी प्रभाव और खर्च की पारदर्शिता को लेकर भी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।