Jharkhand Cabinet की बैठक में 40 प्रस्ताव मंजूर, शिक्षा-पर्यटन और कर्मचारियों को बड़ी राहत

रांची: Hemant Soren की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सरकारी कर्मचारियों के लाभ से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

शिक्षा और छात्र कल्याण पर जोर

कैबिनेट ने छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के नियमों में संशोधन किया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा Godda में नए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।
वहीं Sarath स्थित महिला विद्यालय को अब पूर्ण डिग्री कॉलेज में परिवर्तित किया जाएगा। Ranchi Women’s College के प्रस्तावित छात्रावास के स्थल में भी बदलाव किया गया है और अब यह छात्रावास मोराबादी में बनाया जाएगा। साथ ही राज्य के एनसीसी कैडेट्स के दैनिक नाश्ते की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।

पर्यटन और आधारभूत संरचना

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स नियम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब राज्य के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को निर्धारित टैक्स देना होगा। साथ ही राज्य में ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक राशि भी स्वीकृत की गई है।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

सरकारी कर्मचारियों के हित में भी कई फैसले लिए गए। महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल अवकाश के नियमों में सुधार करते हुए अब दो साल के अवकाश में पहले वर्ष 100% वेतन और दूसरे वर्ष 80% वेतन देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा Netarhat Residential School के कर्मियों को 20% विशेष वेतन देने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। वहीं राजकीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर को स्पष्ट कर दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने Daltonganj Railway Station का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से मेदिनीनगर स्टेशन करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आगामी जनगणना कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवा लेने का फैसला किया गया है।

साथ ही विमानन सेवा के क्षेत्र में रेडबर्ड संस्थान से ली जा रही सेवाओं की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।