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हेमंत कैबिनेट : 40 प्रस्तावों पर मुहर, होल्डिंग टैक्स नियमों में बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को राहत

राँची

हेमंत कैबिनेट : आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. होल्डिंग टैक्स, विद्युत व वृद्ध कलाकारों के मासिक मानदेय पर अहम फैसले लिये गये हैं. नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण वसूली संशोधन नियमावली- 2022 में बदलाव होंगे, इसकी स्वीकृति दे दी गयी है. साथ ही झारखंड के वृद्ध कलाकारों को अब मासिक मानदेय दिया जायेगा. इसके अनुसार पहले जिन्हे एक हजार मिलता था उन्हे चार हजार दिया जायेगा. इसी तरह चार हजार वाले को आठ हजार दिया जायेगा.

 पांच किलोवाट बिजली खपत करनेवालों को राहत

पांच किलोवाट तक बिजली खपत करनेवाले ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. कृषि उपभोक्ताओं को भी वन टाइम सेटलमेंट का लाभ मिलेगा. मनरेगा से बिरसा सिंचाई उपसंवर्धन योजना शुरू होगी, इसकी स्वीकृति दे दी गयी है. साथ ही एक साल में एक लाख कुआं बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके अलावा कोल्हान और संथाल प्रमंडल में दो आवासीय विद्यालय बनेगा, जिसपर 195.15 करोड़ खर्च होंगे. ये विद्यालय नेतरहाट और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की तर्ज पर बनेंगे.

झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति

हेमंत कैबिनेट ने झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है. इसका गठन्महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर किया जाएगा. इसमें राज्य सरकार के आईटी डिपार्टमेंट का 45, महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन का 15 और राज्य के विश्वविद्यालयों का 40प्रतिशत शेयर होगा. सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के प्रोन्नति को स्वीकृति दी गयी है.

पंचायत सचिवालय में खुलेंगे प्रज्ञा केंद्र व लाइब्रेरी

कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब पंचायत सचिवालय में प्रज्ञा केंद्र और लाइब्रेरी खोले जायेंगे. अन्य फैसलों में जिलावार नियुक्ति के लिए आरक्षण के संशोधन को भी स्वीकृति दी गयी है. एक हजार प्राथमिक केंद्रों में टेलीमेडिसीन सेवा के लिए अपोलो को चयन किया गया है. वहीं पंडरा से कांके तक फोरलेन योजना की स्वीकृति. यह दूरी साढ़े पांच किमी की होगी.

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नया विधेयक

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए झारखंड व्यक्ति, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा प्रमुख निर्णय निम्न हैं: राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को छठा वेतनमान का लाभ .1.1.2006 को तिथि से दिया जाएगा.

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