झारखंड में राष्ट्रपति शासन की अनुसंशा करें राज्यपाल : आदिवासी संगठन

रांची, 12 नवंबर । झारखंड में लगातार हो रही हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं और जमीन दलालों की बढ़ती ज्यादती को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाया है। केंद्रीय सरना समिति, झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने काे लेकर अनुसंशा करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर माैजूदा झारखंड सरकार को बर्खास्त करने और आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या मामले में नामजद आरोपिताें की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि झारखंड में हत्या, दुष्कर्म, जमीन कब्जा और जमीन माफियाओं की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। आम नागरिकों के साथ आदिवासी समाज भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। आरोप लगाया गया कि पीड़ितों की ओर से पुलिस-प्रशासन को लिखित शिकायत देने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं होती। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

ज्ञापन में आदिवासी नेत्री निशा भगत के मामले को विशेष रूप से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि निशा भगत ने अपनी जान गंवाने से पहले तीन जुलाई को पिठोरिया थाना में, 13 जुलाई को रांची साइबर थाना में रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने और 22 जुलाई को घर में चोरी की घटनाओं को लेकर पिठोरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। इसकी शिकायत उन्होंने रांची के एसएसपी से भी की थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच और नामजद आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि राज्य में न सिर्फ निशा भगत प्रकरण बल्कि इससे पहले रूपा तिर्की, पाडहा राजा सोमा मुंडा, सूर्य हांसदा, रूबिका पहाड़िया, सुभाष मुंडा, लक्ष्मीकांत मुंडा और संध्या टोपनो सहित अन्य लोगों की हत्याओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इसलिए झारखंड में राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू हो।

राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में अशोक मुंडा, बबलू मुंडा, जगलाल हेंब्रम, संदीप उरांव, मेघा उरांव, सन्नी टोप्पो सहित केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा रांची और क्षेत्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि मौजूद थे।