झारखंड कैबिनेट की बैठक में विकास, शिक्षा, सड़क, नियुक्ति नियम और सामाजिक योजनाओं से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी
रांची। राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मंगलवार को झारखंड सरकार की मुहर लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 23 दिसंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सड़क निर्माण, सरकारी नियुक्ति नियम, सामाजिक कल्याण योजनाओं, वन एवं पर्यावरण, कर्मचारियों के हित, छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़े अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के विकास, रोजगार सृजन और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने वाला है।
बैठक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों की नई संरचना को मंजूरी दी गई, जिससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में दुमका जिले में चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर तक सड़क तथा बमनडीहा लिंक पथ के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए लगभग 31.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा जमशेदपुर में बहरागोड़ा से दारीशोल चौक तक सड़क के पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण के लिए 41.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में मंत्रिपरिषद ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत टेक होम राशन की आपूर्ति जारी रखने के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के संचालन की नई गाइडलाइन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा क्षेत्र में 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 51.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की सेवा नियमित कर उन्हें वित्तीय एवं सेवांत लाभ देने का निर्णय लिया गया। इनमें स्व. उदय शंकर सिन्हा, जय प्रकाश सिंह, पूनम सिन्हा, जग नारायण सिंह, बालेश्वर प्रसाद वर्मा, मो. हसनैन फारुख, ज्ञान सागर, कपिल देव प्रसाद, अक्षयवट प्रसाद और स्व. उमा शंकर द्विवेदी शामिल हैं। वहीं, अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण डॉ. मिनी सिन्हा और डॉ. रीमा को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
सरकारी सेवाओं में सुधार की दिशा में झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित कर्मियों के वेतनमान में संशोधन, वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी पद पर पदोन्नति के लिए एक बार की छूट तथा सीधी भर्ती में आयु सीमा निर्धारण को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की विभिन्न परीक्षा नियमावलियों में संशोधन को भी मंजूरी मिली।
पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में हिंडालको के कोल ब्लॉक और नोवामुंडी क्षेत्र की भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वहीं, जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU प्रक्रिया, कांके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनः शुरू करने हेतु ICAR से परामर्श, तथा उद्यान विकास के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से MoU को मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक के 21 नए पदों के सृजन, झारखंड संस्कृति संवर्ग सेवा नियमावली 2025, राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली 2025, तथा गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ हुए MoU की अवधि बढ़ाने को भी हरी झंडी दी गई। मंत्रिपरिषद ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को भी स्वीकृति प्रदान की।