हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले : सिंचाई, सड़क, आवास और खेल क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विकास, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, खेल और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को स्वीकृति मिली।

बैठक में सबसे पहले रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड में किसानों के लिए कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन से जल आपूर्ति की जाएगी ताकि क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सके। इसके लिए सरकार ने 236.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत की गई है।

राज्य के VIP/VVIP उड़ान कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए वर्तमान में चल रही Bell-429 ट्विन इंजन हेलिकॉप्टर सेवा को अगले छह माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे राज्यस्तरीय दौरे और आपात सरकारी कार्यक्रमों के संचालन में सुविधा बनी रहेगी।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन को मंजूरी दी। यह नियम राज्य में पैरामेडिकल और हेल्थकेयर पेशेवरों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करेगा।

खेल जगत से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंडों के मुद्रांक और निबंधन शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कदम माना जा रहा है।

दुमका जिले में दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए कुल 80.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें बरमसिया पीडब्ल्यूडी रोड से शहरघाटी पथ (8.13 किमी) के लिए 44.93 करोड़ रुपये और करमाटांड से भोगतानडीह रोड (7.77 किमी) के लिए 35.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन परियोजनाओं में भू-अर्जन, पुल निर्माण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और वृक्षारोपण जैसे कार्य शामिल होंगे।

आवास योजना के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब लाभुकों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पहले यह राशि IAP क्षेत्रों में 1.30 लाख और Non-IAP क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये थी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है।

कल्याण विभाग से जुड़े एक पुराने विवाद पर भी निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका W.P.(S) No. 6611/2018 के आधार पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कर्मियों के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब उन्हें ग्रेड पे 1900 रुपये के स्थान पर 2400 रुपये मिलेगा।

इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र (1 से 4 अगस्त और 22 से 28 अगस्त 2025) के सत्रावसान को भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, राज्य में “झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025” को स्वीकृत किया गया, जिससे सरकारी कर्मियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें स्पष्ट होंगी।

शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेकनिक संस्थानों में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत शिक्षकों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

बैठक के बाद सरकार ने कहा कि इन फैसलों से झारखंड में विकास की रफ्तार तेज होगी। किसानों, खिलाड़ियों, शिक्षकों और आम जनता को इन निर्णयों से सीधा लाभ मिलेगा।