ट्रांसपोर्ट नगर के संचालन और आवंटन को लेकर झारखंड चैम्बर ने परिवहन सचिव से की मुलाकात
रांची: सुकुरहुटू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के जल्द संचालन और ट्रांसपोर्टर्स को परिसरों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को परिवहन सचिव राजीव रंजन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उद्घाटन के करीब तीन वर्ष बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर का विधिवत संचालन शुरू नहीं होने पर चिंता जताई और संबंधित विभागों एवं ट्रांसपोर्टर्स के साथ समन्वय कर आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया।
चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण शहर को जाम से राहत देने और परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया था। लंबे समय से संचालन शुरू नहीं होने के कारण परियोजना का अपेक्षित लाभ शहर और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर को वर्तमान स्थिति में ही जल्द ट्रांसपोर्टर्स को सौंपकर आवंटन और संचालन की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया।
उन्होंने आवंटन, किराया और लीज व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्टर्स के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर करने के लिए झारखंड चैम्बर, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की।
चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान संरचना में जहां आवश्यक हो, वहां निर्धारित नियमों के तहत ट्रांसपोर्टर्स को व्यावहारिक संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे भारी वाहनों की आवाजाही, लोडिंग-अनलोडिंग, पार्किंग और वेयरहाउसिंग जैसी जरूरतों के अनुरूप ट्रांसपोर्ट नगर का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
सह सचिव अमित शर्मा और पूजा ढाढा ने ट्रांसपोर्ट नगर के दूसरे चरण के निर्माण में ट्रांसपोर्टर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निर्माण योजना को अंतिम रूप देने से पहले ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक कर व्यावहारिक सुझाव लिए जाएं।
परिवहन सचिव राजीव रंजन ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नगर विकास विभाग के समन्वय से ट्रांसपोर्ट नगर का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और ट्रांसपोर्टर्स के अनुकूल सुविधाओं की समीक्षा के बाद आवंटन प्रक्रिया की पहल की जाएगी।
बैठक में राज्यस्तरीय परिवहन प्राधिकार में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया गया। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि नियुक्ति नहीं होने के कारण पिछले एक वर्ष से अंतरराज्यीय बसों के परमिट निर्गत कराने में परेशानी हो रही है। इस पर परिवहन सचिव ने बताया कि संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिए विभाग की ओर से आवश्यक अनुशंसा की जा चुकी है।
प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव अमित शर्मा, सह सचिव पूजा ढाढा, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, सुनील सिंह चौहान और श्याम बिहारी सिंह शामिल थे।
