पंचायत चुनाव से पहले झारखंड में सियासत तेज: केंद्र की राशि पर भाजपा-झामुमो आमने-सामने

Ranchi : झारखंड में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही सियासत तेज हो गई है। राज्य में पंचायतों को मिली विकास राशि पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के ‘गांव की सरकार’ के प्रति प्रेम को “राजनीतिक ढोंग” और “दिखावा” करार दिया है।

“यह केंद्र का पैसा, राज्य सरकार ले रही श्रेय”

प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड की 4342 पंचायतों को विकास के लिए 2254 करोड़ रुपये दिए हैं, जिससे प्रत्येक पंचायत को लगभग 52 लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस राशि का श्रेय लेने के लिए झूठी वाहवाही बटोरने में जुटी है।  साहू ने कहा, “हेमंत सरकार पिछले 4 वर्षों से गांव की सरकार के लिए सोई हुई थी। अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो केंद्र द्वारा भेजी गई राशि को अपनी उपलब्धि बताकर प्रपंच रचा जा रहा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि अगर केंद्र सरकार ने यह चिंता नहीं की होती, तो यह राशि राज्य को नहीं मिल पाती।

“उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में विफल रही है सरकार”

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पहले मिले फंड का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) तक नहीं दे पाती और अब बड़ी-बड़ी बातें कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार भी पंचायत चुनाव टालने को लेकर सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही थी।

“भ्रष्टाचार हुआ तो भाजपा करेगी निगरानी”

आदित्य साहू ने साफ चेतावनी दी कि यह राशि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के झारखंड निर्माण और गांवों के गरीब, वंचित व मजदूरों की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा, “इस राशि पर भ्रष्टाचारियों की ‘गिद्ध नजर’ नहीं पड़नी चाहिए। राज्य सरकार का इतिहास ‘कट-कमीशन’ का रहा है। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव तक इस बात की निगरानी करेंगे कि कहीं इन पैसों का बंदरबांट न हो।”

जनप्रतिनिधियों से की अपील

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश भर के मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, और जिला परिषद सदस्यों से आग्रह किया कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ इस राशि को खर्च करवाएं और अपने क्षेत्र के विकास में कोई कसर न छोड़ें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे स्वयं अपनी देख-रेख में इस फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करें ताकि इसका लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे।