नई दिल्ली : कांग्रेस ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन संविधान संशोधन के बिना संभव नहीं है. मोदी सरकार लगातार संविधान को कमजोर करने की साजिश रचती चली जा रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भी साफ कहा है कि यह संघीय ढांचे पर आक्रमण है.
वन नेशन-वन इलेक्शन बिना संविधान संशोधन के संभव नहीं
कांग्रेस नेता ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन बिना संविधान संशोधन के संभव नहीं है. इसके लिए आम सहमति की जरूरत होती. केन्द्र सरकार ने चर्चा के लिए जो समिति बनाई है उसपर इसे पास करने का दबाव है. रमेश ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अभी सिर्फ एक समिति का गठन किया है. कांग्रेस का साफ कहना है कि यह सरकार संघीय ढांचे पर बार-बार हमला कर रही है.
अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से किया इंकार
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर चर्चा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. यह समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है. समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था. हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से इंकार कर दिया है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि वह इस समिति का हिस्सा नहीं रहेंगे.
