पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं. नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी ने की. इसमें भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए.
बैठक का वॉकआउट करने की वजह बताते हुए ममता ने कहा- बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी. भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले.
ममता ने बताया- जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी, तब मेरा माइक बंद कर दिया गया. मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी गई. क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है. यहां मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया.
इधर, सरकार ने पश्चिम बंगाल की CM के इन आरोपों को झूठा बताया है. PIB फैक्ट चेक ने लिखा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था.
2047 तक विकसित भारत बनाने में राज्यों की भूमिका अहम- PM
प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं.
पीए ने यह भी कहा कि यह दशक तकनीकी और जियो-पॉलिटिकल बदलावों के साथ-साथ अवसरों का भी है. देश को इनका फायदा उठाना चाहिए. अपनी नीतियों को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ढालना चाहिए. यह भारत को विकसित बनाने में मददगार है.
I.N.D.I.A ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग का बायकॉट किया
बैठक में I.N.D.I.A ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए. इनमें एम के स्टालिन (तमिलनाडु), सिद्धारमैया (कर्नाटक), रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), पी. विजयन (केरल), हेमंत सोरेन (झारखंड), भगवंत मान (पंजाब) और अरविंद केजरीवाल (नई दिल्ली) शामिल हैं.
ममता ने कहा था- नीति आयोग खत्म करें, योजना आयोग वापस लाएं
ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले कहा था कि नीति आयोग खत्म करके, योजना आयोग को वापस लाओ. योजना आयोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था. उन्होंने आगे कहा- ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए. इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही.
नीति आयोग में 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य बनाया गया
केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग की नई टीम का ऐलान किया था. इसमें चार पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और NDA के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
राष्ट्रपति भवन की तरफ से इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था. प्रधानमंत्री मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के. बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे. इसके अलावा साइंटिस्ट वीके सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और मैक्रो-इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे.
