रांची

2050 तक झारखंड को देश का नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य तय करना होगा : राज्यपाल संतोष गंगवार

रांची। झारखंड को वर्ष 2050 तक देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए अभी से स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ राज्य की प्राकृतिक संपदा, खनिज संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का बेहतर उपयोग करना होगा। यह बातें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा के मामले में समृद्ध है। राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक परंपराएं भी इसकी बड़ी ताकत हैं। इन खूबियों को विकास का आधार बनाकर झारखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।

सरकार, प्रशासन और जनता को मिलकर करना होगा काम

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी लक्ष्य के अनुरूप झारखंड को भी वर्ष 2050 तक देश का अग्रणी और नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए सरकार, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम जनता को मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। राज्य के विकास के लिए दीर्घकालिक सोच और स्पष्ट कार्ययोजना जरूरी है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों पर दिया जोर

राज्यपाल ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अपनी मजबूती और व्यापकता के लिए दुनिया में जाना जाता है। लोकतंत्र केवल शासन चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और भागीदारी का माध्यम है। उन्होंने पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान, संवैधानिक मूल्यों का पालन और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। झारखंड की लोकतांत्रिक विरासत को आगे बढ़ाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था झारखंड का गठन

राज्य गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। उस समय वे केंद्र सरकार में मंत्री थे और राज्य गठन की ऐतिहासिक प्रक्रिया के साक्षी रहे थे।

उन्होंने कहा कि झारखंड का गठन यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं और संघर्ष का परिणाम था। राज्य गठन के बाद झारखंड ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अब जरूरत है कि प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं।

विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर

विधानसभा की भूमिका पर राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। सदन में होने वाली चर्चा, बहस और उठाए जाने वाले सवालों का असर राज्य के लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए सदन की कार्यवाही में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उन्होंने विधायकों से सदन की गरिमा, मर्यादा और संसदीय परंपराओं का सम्मान करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ चर्चा, विचारों की अभिव्यक्ति और जनसमस्याओं पर गंभीर विमर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। विधानसभा में होने वाली चर्चाओं का उद्देश्य राज्य के विकास और आम लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

‘उड़ान’ के 104वें संस्करण और पुस्तक का विमोचन

विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने ‘उड़ान’ के 104वें संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया।

समारोह में विधानसभा की लोकतांत्रिक यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य की जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में राज्य के विकास के लिए सामूहिक प्रयास, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और दीर्घकालिक योजना को आवश्यक बताया।

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