नियमितीकरण योजना को प्रभावी करने की प्रक्रिया का झारखण्ड चैंबर ने किया स्वागत
रांची : अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने की योजना के प्रारूप पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिसंबर माह में दिये गये सुझावों के अतिरिक्त इस योजना में कुछ अन्य सुझावों को समाहित करने के लिए अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमण्डल की एक बैठक नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में संपन्न हुई.
होल्डिंग टैक्स में कमी के कैबिनेट के निर्णय का स्वागत
होल्डिंग टैक्स में कमी के कैबिनेट के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य के व्यापारियों व उद्यमियों की ओर से मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी और विभागीय सचिव के प्रति आभार जताया एवं उन्हें बधाई दी.
महत्वपूर्ण सुझावों को समाहित करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा
भवन नियमितीकरण योजना के प्रारूप में कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को समाहित करने के लिए चैंबर अध्यक्ष द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया. वार्ता के क्रम में अध्यक्ष किशोर मंत्री ने आग्रह किया कि वैसे भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से 21 मीटर तक है, उन्हें भी दोगुणा फाइन लेकर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाय और प्लिंथ एरिया को 500 स्कवॉयर मीटर से 600 स्कवॉयर मीटर कर दिया जाय.
भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम है, बाध्यता को खत्म करना हितकर
यह भी सुझाया गया कि वैसे भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम है तथा प्लिंथ एरिया 500 स्कवॉयर मीटर से अधिक है और जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं, उनमें 500 स्कॅवायर मीटर की बाध्यता को पूर्णरूप से खत्म करना हितकर होगा. अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस योजना का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों (जिला परिषदों तथा औद्योगिक क्षेत्रों (जियाडा के क्षेत्र) में भी लागू किया जाय ताकि राज्य का कोई भी हिस्सा इससे अछूता न रहे और पूरा राज्य इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठा सके.
योजना को प्रावधानों से मुक्त रखने का आग्रह
वार्ता के क्रम में योजना को लैंड यूज, रोड विड्थ और बाई लॉज के अन्य प्रावधानों से मुक्त रखने का आग्रह भी किया गया. वार्ता के क्रम में ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर भी चर्चा की गयी. यह सुझाया गया कि निर्धारित शुल्क के साथ एक साधारण आवेदन, जीएसटी निबंधन, आधार, पैन कार्ड लेकर ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था की जाय. जीएसटी निबंधन नहीं होने की स्थिति में एफिडेविट या किसी सरकारी दस्तावेज का विकल्प दिया जा सकता है.
बाजार टांड में किराया विवाद का समाधान करने का अनुरोध
चैंबर अध्यक्ष ने बाजार टांड में निगम द्वारा आवंटित दुकानों के किराया विवाद का समाधान करने का अनुरोध किया. यह आग्रह किया कि वर्षों से चले आ रहे इस विवादित मामले के स्थायी समाधान हेतु निगम द्वारा किराया समाधान के रूप में लोकप्रिय योजना लाकर दुकानों को रेगुलराइज किया जाय. इससे निगम को करोडों रूपये प्राप्त होंगे और दुकानदार जो वहां 70-80 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. विभागीय सचिव विनय चौबे ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया.
ट्रेड एण्ड कॉमर्स हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का अनुरोध
वार्ता के क्रम में चैंबर अध्यक्ष ने राज्यस्तरीय ट्रेड एण्ड कॉमर्स हाउस के निर्माण के लिए स्मॉर्ट सिटी में झारखण्ड चैंबर को 1 एकड भूमि आवंटित करने का भी अनुरोध किया, जिसपर विभागीय सचिव ने विचार के लिए आश्वस्त किया. प्रतिनिधिमण्डल में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, पूर्व अध्यक्ष मनोज नरेडी, आलोक सरावगी और आर्किटेक्ट अरूण कुमार शामिल थे.
