झारखंड में 53 उम्रकैद के कैदियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव खारिज, फहीम खान और अनिल शर्मा को भी राहत नहीं
राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का फैसला; अपराध की गंभीरता, पुलिस रिपोर्ट और कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर किया गया विचार
रांची। झारखंड में उम्रकैद की सजा काट रहे 53 कैदियों को फिलहाल समय से पहले रिहाई नहीं मिलेगी। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने इन कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इस सूची में धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान, रांची के अनिल शर्मा और सुरेंद्र बंगाली उर्फ सुरेंद्र सिंह रोतेला समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, परिषद की बैठक 30 जुलाई 2026 को हुई थी। बैठक में संबंधित कैदियों की रिहाई के प्रस्तावों पर विचार किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अपराध की प्रकृति, संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और कानून-व्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।
फहीम खान की रिहाई का प्रस्ताव भी खारिज
धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान का नाम भी समयपूर्व रिहाई के लिए विचाराधीन कैदियों की सूची में शामिल था। उनका मामला सगीर हत्याकांड से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के 7 नवंबर 2025 के फैसले में इस मामले में उनकी उम्रकैद की सजा का उल्लेख किया गया था।
परिषद के समक्ष रखी गई रिपोर्ट में पुलिस, जेल प्रशासन और प्रोबेशन अधिकारी की राय रिहाई के पक्ष में नहीं बताई गई। इन तथ्यों पर विचार के बाद उन्हें समयपूर्व रिहाई की मंजूरी नहीं मिली।
अनिल शर्मा और सुरेंद्र बंगाली को भी राहत नहीं
रांची के अनिल शर्मा के मामले में जेल के भीतर एक अन्य कैदी की हत्या का उल्लेख किया गया है। अधिसूचना से संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी रिहाई के बाद गैंगवार और सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। दस्तावेज में पहले न्यायिक हिरासत से फरार होने का भी जिक्र है।
वहीं, सुरेंद्र बंगाली उर्फ सुरेंद्र सिंह रोतेला को फिरौती के लिए दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी बताया गया है। परिषद ने अपराध की गंभीरता और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उनके समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी।
नवल साहू समेत अन्य कैदियों के प्रस्ताव भी नामंजूर
समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव खारिज होने वालों में लोहरदगा के नवल साहू का नाम भी शामिल है। उपलब्ध अधिसूचना के मुताबिक, उन्हें अपनी बड़ी मौसी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। परिषद ने उनके मामले में भी अपराध की प्रकृति और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार किया।
इस सूची में शामिल अन्य कैदियों के मामलों में भी परिषद ने उपलब्ध रिकॉर्ड और संबंधित विभागों से मिली रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया।
किन आधारों पर लिया गया फैसला?
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की अलग-अलग जेलों में 20 साल या उससे अधिक समय से उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव परिषद के सामने रखे गए थे। इन प्रस्तावों पर निर्णय लेने से पहले संबंधित जिलों के उपायुक्त (डीसी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अन्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी।
कुछ मामलों में रिहाई के बाद दोबारा अपराध होने, गैंगवार की आशंका और कानून-व्यवस्था पर संभावित असर को लेकर चिंता जताई गई थी। परिषद ने इन पहलुओं के साथ अपराध की गंभीरता और उपलब्ध न्यायिक तथ्यों पर विचार किया।
समयपूर्व रिहाई नहीं मिलने का क्या मतलब?
परिषद द्वारा प्रस्ताव खारिज किए जाने का अर्थ यह है कि संबंधित कैदियों को फिलहाल समय से पहले जेल से रिहा करने की मंजूरी नहीं मिली है। इसे उनकी सजा में किसी नए बदलाव या अतिरिक्त सजा के आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
समयपूर्व रिहाई का निर्णय संबंधित नियमों, मामले के तथ्यों और सक्षम प्राधिकारी के विचार पर निर्भर करता है। इस मामले में 53 कैदियों के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिलने के बाद वे फिलहाल जेल में अपनी सजा काटते रहेंगे।
नोट: खबर प्रकाशित करने से पहले गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की मूल अधिसूचना से सभी 53 नामों, मामलों के विवरण और परिषद के निर्णय की पुष्टि कर लें।
