प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय ने एलआरडीसी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

गढ़वा, 28 अप्रैल । पलामू प्रमंडल की आयुक्त कुमुद सहाय ने मंगलवार को भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) कार्यालय, गढ़वा का औचक निरीक्षण कर राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में संधारित विभिन्न पंजियों, अभिलेखों और लंबित मामलों की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया। कई पंजियां अद्यतन नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को सभी अभिलेखों को समयबद्ध तरीके से अद्यतन करने का सख्त निर्देश दिया।

आयुक्त ने कार्यालय में सहायक एवं एलडीसी के सेवा पुस्तक की जांच की। इसके साथ ही सूचना का अधिकार (आरटीआई) पंजी, आगत-निर्गत पंजी सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों का अवलोकन कर उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यालयी अभिलेखों का संधारण व्यवस्थित, पारदर्शी और अद्यतन रहना चाहिए, ताकि आमजनों को समय पर और बिना किसी बाधा के सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रमंडलीय आयुक्त ने लंबित अपीलीय मामलों की समीक्षा करते हुए ई-रेवेन्यू कोर्ट से जुड़े मामलों, दाखिल-खारिज के लंबित अपीलीय मामलों तथा अन्य राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनके त्वरित निपटारे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुरूप हुई वसूली की जानकारी ली। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित राजस्व लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को तत्परता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने रेंट फिक्सेशन, दखल-दिहानी, सर्टिफिकेट केस, कैंप कोर्ट तथा भूदान भूमि की वर्तमान स्थिति की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन सभी मामलों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कुमुद सहाय ने कहा कि राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता और दक्षता सीधे आम जनता के हितों से जुड़ी हुई है। इसलिए हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त के सचिव बिजय वर्मा, गढ़वा के उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा भी उपस्थित रहे। मौके पर गढ़वा के भूमि सुधार उप समाहर्ता रविश राज सिंह ने कार्यालय की कार्यप्रणाली और लंबित मामलों की स्थिति से आयुक्त को अवगत कराया।