धनबाद

SIR सत्यापन में लापरवाही पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नाराज, धनबाद में तीन मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

धनबाद: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची सत्यापन में लापरवाही सामने आने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने नाराजगी जताई है। शुक्रवार, 20 नवंबर को उन्होंने धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र के तीन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध रहने के बावजूद उनका सत्यापन नहीं किए जाने का मामला सामने आया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।

तीन मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जांची सत्यापन की स्थिति

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदान केंद्र संख्या 14 उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेदाकाटा, मतदान केंद्र संख्या 22 मध्य विद्यालय इंडस्ट्री कोलियरी पूर्व भाग और मतदान केंद्र संख्या 41 प्राथमिक विद्यालय विक्ट्री का निरीक्षण किया।

उन्होंने बीएलओ की ओर से किए जा रहे घर-घर सत्यापन (डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन) की जानकारी ली। जांच के दौरान सत्यापन कार्य की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। विशेष रूप से कोयला खनन के कारण बार-बार विस्थापित होने वाले परिवारों के मतदाता सत्यापन में कई खामियां सामने आईं।

दस्तावेज होने के बावजूद नहीं किया गया सत्यापन

निरीक्षण के दौरान पता चला कि कई पात्र नागरिकों के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद बीएलओ ने उन्हें प्राप्त नहीं किया। वहीं, दस्तावेजों की कमी के कारण निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) स्तर पर सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई।

इसके अलावा एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया।

विस्थापित परिवारों और नए मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश

के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र नागरिकों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इसमें विशेष रूप से कोयला खनन के कारण विस्थापित हुए परिवारों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं पर ध्यान देने को कहा गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से भी की बातचीत

निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) और स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की। उन्होंने पात्र मतदाताओं को जागरूक करने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

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