रांची : डीजीपी अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी न्यायालय परिसरों, न्यायाधीशों एवं आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान न्यायालय परिसरों, न्यायाधीशों एवं आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया. डीजीपी ने राज्य के सभी जोनल आईजी और डीआईजी से उनके क्षेत्राधीन न्यायालय परिसर न्यायाधीशों एवं आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की और कमियों को अविलम्ब दूर करने का निर्देश दिया. डीजीपी ने एसएसपी और एसपी को लगातार औचक निरीक्षण करने, प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी एवं बलों को कर्तव्य पर मुस्तैद रहने के लिए उनके प्रशिक्षण, ड्यूटी से पूर्व ब्रीफिंग तथा लगातार मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया.
डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए मोर्चा, चहारदीवारी, फेन्सिंग वायर, सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया
इसके अलावा डीजीपी ने राज्य के सभी न्यायालय परिसरों, न्यायाधीशों एवं आवासीय कॉलोनियों के सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए बलों की प्रतिनियुक्ति, उनकी मानिटरिंग, वरीय पदाधिकारी की तैनाती के साथ-साथ जो सुरक्षा उपकरण लगाये गये हैं उनकी समुचित निगरानी रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर बल दिया. डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए मोर्चा, चहारदीवारी, फेन्सिंग वायर, सीसीटीवी लगाने एवं अन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने सभी एसएसपी-एसपी से सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली और सभी कमियों को यथाशीघ्र दूर करने का निर्देश दिया.
डीजीपी ने इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था की मानिटरिंग की जिम्मेवारी संबंधित रेंज डीआईजी को दी
डीजीपी ने प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को रात्रि में भी चेक करने के साथ सभी को वायरलेस सेट से लैस करने और खैरियत प्रतिवेदन जिला के नियंत्रण कक्ष को देने का निर्देश दिया. उन्होंने इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था की मानिटरिंग की जिम्मेवारी संबंधित रेंज डीआईजी को दी. रेंज डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी जिले हैं और उन जिलों में जितने भी न्यायालय परिसर आवासीय परिसर एवं न्यायाधीश हैं, उन सभी की सुरक्षा से संबंधित प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा जो भी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो उसे कराना सुनिश्चित करेंगे. यह कार्रवाई निरंतर की जायेगी तथा इसकी मानिटरिंग पुलिस मुख्यालय की ओर से लगातार की जायेगी.
