भूमि सुधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर पहल करेगा झारखंड चैंबर
अंचलवार बैठक कर म्यूटेशन, लगान रसीद और भूमि अभिलेख की समस्याएं जुटाएगा चैंबर, खासमहल नवीनीकरण और 10% सरचार्ज पर भी उठाई आवाज
रांची। राज्य में भूमि सुधार और राजस्व व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विभागीय स्तर पर पहल करेगा। चैंबर की लैंड रिफॉर्म उप समिति की बैठक में गैरमजरुआ आम एवं खास भूमि, म्यूटेशन, लगान रसीद, खासमहल भूमि के नवीनीकरण और रजिस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्याओं के जमीनी समाधान के लिए राज्य में अंचलवार बैठकें आयोजित की जाएंगी।
चैंबर भवन में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि गैरमजरुआ आम एवं खास भूमि को प्रतिबंधित सूची से हटाने के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के 5 नवंबर के आदेश के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायालय और वरीय अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर भी चिंता जताई गई। सदस्यों के अनुसार, अंचल स्तर पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण आम नागरिकों और व्यवसायियों को भूमि से जुड़े छोटे-छोटे कामों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अंचलवार बैठक कर जुटाई जाएंगी समस्याएं
बैठक में तय किया गया कि चैंबर की ओर से अलग-अलग अंचलों में बैठकें आयोजित कर म्यूटेशन, लगान रसीद, भूमि अभिलेख और अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं को सुना और संकलित किया जाएगा। इन समस्याओं की जानकारी संबंधित उपायुक्त को भी दी जाएगी।
उप समिति के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने कहा कि शुरुआती चरण में दो से तीन अंचलों में बैठक कर समस्याओं को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त के साथ बैठक कर सभी मामलों को उनके संज्ञान में लाया जाएगा। चैंबर भवन में भी इस विषय पर वृहद बैठक आयोजित की जाएगी।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के माध्यम से राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में भी इसी तरह की पहल शुरू की जाएगी, ताकि रांची में होने वाले प्रयासों का लाभ दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी मिल सके। उन्होंने कहा कि भूमि एवं राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। चैंबर प्रशासन और सरकार के साथ संवाद कर समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल करेगा।
खासमहल भूमि के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग
खासमहल भूमि का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठा। सदस्यों ने कहा कि वर्षों से लंबित इस समस्या पर सरकार की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं हुई है। खासमहल भूमि के नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए, ताकि लंबे समय से परेशान भू-स्वामियों को राहत मिल सके। इस पर चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने आश्वस्त किया कि संबंधित विभागीय मंत्री और राजस्व सचिव से मिलकर इस मुद्दे पर वार्ता की जाएगी।
महिला रजिस्ट्री सुविधा बहाल करने और सरचार्ज पर पुनर्विचार की मांग
बैठक में भूमि रजिस्ट्री में महिलाओं को पहले मिलने वाली विशेष सुविधा को दोबारा बहाल करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने इसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
वहीं, झारखंड सरकार की ओर से हाल में स्वीकृत नगरपालिका भूमि-मकान स्थानांतरण अधिभार नियमावली के तहत भूमि और मकान की रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाने के निर्णय पर चिंता जताई गई। चैंबर सदस्यों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन पर चर्चा
म्यूटेशन प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के साथ राज्य की व्यापक भूमि सुधार एवं राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। उप समिति इन समस्याओं को संकलित कर आगे की कार्रवाई करेगी।
इसके अलावा धारा 22A से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन आवेदन दाखिल करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से चैंबर को भी मामले में पक्षकार बनाए जाने का आग्रह किया जाएगा, ताकि व्यापारिक हितों और आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों को न्यायालय के समक्ष रखा जा सके।
बैठक में चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, सह सचिव अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य एवं उप समिति चेयरमैन मुकेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित अग्रवाल, कार्तिक प्रभात, अमित मिश्रा, तेजविंदर सिंह, अशोक प्रधान, अनिमेष प्रधान और देवेश अजमानी उपस्थित थे।
