झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स की रियल एस्टेट उप समिति की बैठक

भवन नियमितीकरण विधेयक, मास्टर प्लान 2037 और वेयरहाउस नियमों पर मंथन
रांची। Jharkhand Chamber of Commerce की रियल एस्टेट एंड अर्बन डेवलपमेंट उप समिति की बैठक मंगलवार को चैंबर भवन में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भवन नियमितीकरण योजना के बिल पर विस्तार से चर्चा की गई।

उप समिति चेयरमैन अंचल किंगर ने कहा कि भवन नियमितीकरण विधेयक की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि नियम व्यावहारिक और सरल बनाए जाएं ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

बैठक में रांची मास्टर प्लान 2037 और बिल्डिंग बाई-लॉज 2016 के कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता पर भी व्यापक विचार-विमर्श हुआ। उप समिति चेयरमैन आलोक सरावगी ने कहा कि मास्टर प्लान के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में लैंड यूज सहित अन्य प्रावधानों की समीक्षा अनिवार्य है, लेकिन लंबे समय से इसकी समीक्षा नहीं की गई है। उन्होंने आग्रह किया कि चैंबर द्वारा विभाग को सुझाए गए बिंदुओं पर त्वरित पहल की जानी चाहिए।

वेयरहाउस से जुड़े मामलों में भी चर्चा हुई। वर्तमान में केवल कॉमर्शियल लैंड यूज पर ही वेयरहाउस निर्माण की अनुमति है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता जताई गई। साथ ही पुराने निर्मित वेयरहाउस के नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट और व्यावहारिक नियम बनाए जाने पर बल दिया गया।

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य में रियल एस्टेट और शहरी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभागीय स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन दिया।

बैठक में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव रोहित पोद्दार, उप समिति चेयरमैन अंचल किंगर, आलोक सरावगी, दे