Ranchi : झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए 450 रुपये में गैस सिलेंडर के वादे पर अंतिम निर्णय आइएनडीआइए की बैठक में सहमति बनने के बाद ही लिया जाएगा.
इसके अलावा, पेंशन योजनाओं के बंद होने पर उन्होंने कहा कि इस मामले की तथ्यात्मक जांच की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा. वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने भी इस मामले की जांच कराने की बात कही.
जल्द तैयार होगा अबुआ बजट
2025-26 का ‘अबुआ बजट’ जल्द तैयार राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वित्त मंत्रालय अबुआ बजट 2025-26 की तैयारियों में लगा हुआ है. इस बजट को राज्य की सभ्यता, संस्कृति और झारखंडवासियों की भावनाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा. बजट में गरीबों, शोषितों, आदिवासियों, युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए सरकार ने जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सुझाव देने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है.
केंद्र से बकाये पर बोले मंत्री
केंद्र से बकाया राशि की मांग वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई बार केंद्र को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को कोई भीख नहीं चाहिए, बल्कि केंद्र से बकाया राशि वापस चाहिए. यदि केंद्र सरकार बकाया राशि नहीं लौटाती है, तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा.
राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं
कहीं कोई वित्तीय संकट नहीं, सरकार के पास पर्याप्त फंड वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के पास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फंड की कोई कमी नहीं है. सरकार 80,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर खर्च कर रही है और राजस्व बढ़ाने के उपायों को भी तलाश रही है. शीघ्र ही सरकार के पास पर्याप्त फंड उपलब्ध होगा.
