रांची : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने राज्य में घुसपैठियों के मामले में रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि झारखंड सरकार को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा कब मिला. यह गलती किसकी है. सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता है. उल्टे भाजपा आरोप लगाती है कि यहां की डेमोग्राफी बदल रही है. भाजपा ही बताए गलती किसकी है. भाजपा के एजेंडे से महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे गायब हैं.
मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि जुमलों से बचिए. वैसे लोगों को सांसद चुनिए, जो आपके मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सकें. झारखंड के अधिकतर सांसदों ने जिस प्रकार राज्य की जनता की मांगों व अपेक्षाओं को लगातार नकारा है, जिस तरह से उन्हें महंगाई, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण, सरना-आदिवासी धर्म कोड समेत अन्य मुद्दों पर जुमले सुनाये गए हैं, उसका जवाब जनता देगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते. जब आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इतनी गरीबी देखी है. भाजपा सरकार के राज में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हो गई. राशन से लेकर सब्जी-भाजी और तेल-मसालों का हाल भी लोगों के सामने है. ऐसे हालात बन गए हैं कि देश के इतिहास में पहली बार 80 करोड़ लोगों को पांच किलो अनाज देना पड़ रहा है.
