रांची : चुनावी आचार संहिता प्रभावी होने के कारण इस दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इस मुद्दे पर आज चैम्बर भवन में पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई. इस बात पर चिंता जताई गई कि चुनावी मौसम के बीच त्यौहार का समय भी नजदीक है. प्रदेश के कई जिलों से व्यापारी राजधानी रांची खरीदारी करने के लिए आवागमन करते हैं. आचार संहिता के कारण कई बार व्यापारियों की कैश जब्ती कर ली जाती है जिससे अनावश्यक कठिनाई होती है. यह कहा गया चुनाव के दौरान होनेवाली परेशानी को देखते हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिस आलोक में झारखण्ड चैंबर कैश सीजर मामलों में व्यापारी वर्ग को रियायत देने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग से करता है और आग्रह करता है कि कैश की बरामदगी होने पर उचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित लोगों की रकम वापस लौटा दी जाय. चर्चाओं के क्रम में सदस्यों ने कहा कि दस्तावेज के साथ 5 लाख रू0 तक आपसी लेन-देन करनेवाले व्यापारियों को छूट दी जानी चाहिए.
चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कैश सीजर मामले में वीडियोग्राफी भी कराये जाने का प्रावधान है. आयोग द्वारा इसका अनुपालन भी अवश्य किया जाना चाहिए. फिलहाल दिवाली, छठ पूजा के साथ ही शादी-विवाह का सीजन भी है जिससे लोग पूरे राज्य से अपने जरूरत के सामान की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लोगों को रियायत दी जाय. चुनाव के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इस हेतु निर्वाचन आयोग को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
बैठक में चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल और कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण लोहिया उपस्थित थे.
