रांची : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि राज्य के किसी भी जिले में विधि-व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो. हर हाल में जनता को सुरक्षा मिले. इसे सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को जिलों के उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के अलावा वन और भू-राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए.
आदिवासी जमीन की दखल-दिहानी जल्द कराएं अधिकारी
चम्पाई सोरेने ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें, जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है. एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें. इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, इस पर विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो. साथ ही कहा कि उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें. साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए.
चम्पाई ने कहा कि स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगनी चाहिए. शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें. इसकी निरंतर निगरानी होते रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी. माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो.
अफीम की खेती में मदद करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो. अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है. राज्य के कई शहरों में स्कूल-कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
खनन अधिकारियों को दी कड़ी हिदायत देते हुए चम्पाई ने कहा कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है. अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे यह सुनिश्चित किया जाये. बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें. अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जहां लीज दिया जाये, वहीं खनन हो. आवंटित भूमि के अलावा अन्य आसपास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए. यदि ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिह्नित कर उनकी संख्या बढ़ाएं. बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें. अवैध बालू उठाव पर नियंत्रण करें. उन्होंने कहा कि राज्य में पंजाब-हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं.
