अंचलाधिकारियों और सभी जमीन दलालों की चल-अचल संपत्ति की गहराई से जांच हो : बंधु तिर्की

यूटिलिटी

रांची : पूर्व मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने शुक्रवार को कहा कि रांची जिले में पिछले दस वर्षों से पदस्थापित सभी अंचलाधिकारियों और उनके नजदीकी संबंधियों-रिश्तेदारों एवं मित्रों की चल-अचल संपत्ति की जांच-पड़ताल गहराई से की जानी चाहिये. उन्होंने कहा कि रांची में जमीन दलालों ने कोहराम मचा रखा है और वे लगातार सरकारी जमीन के साथ ही आदिवासियों की जमीन को भी लूटने जा रहे हैं.

तिर्की ने कहा कि इस बात की जरूरत है कि अब सभी जमीन दलालों और जमीन के व्यवसाय में कार्यरत सभी लोगों की गहराई से जांच करने के साथ ही उनकी संपूर्ण गतिविधियों पर सरकार कड़ी नजर रखे. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राजस्व वसूली का जिम्मा सभी अंचलों में अंचलाधिकारियों की जिम्मेदारी है लेकिन अपने इस दायित्व के निर्वहन के दौरान वे न केवल सरकार, बल्कि आम ग्रामीणों के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं और आदिवासियों एवं मूलवासियों की जमीन व्यापक स्तर पर लूटी जा रही है.

तिर्की ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में की जा रही हेरफेर और छेड़छाड़ ही से यह पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया है कि अंचलाधिकारियों के ऊपर सरकार के संबंधित अधिकारियों का अंकुश नहीं है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई में कांके में 700 एकड़ से ज्यादा जमीन लूट की बात पता चली है और जिस प्रकार से वहां के ग्रामीणों एवं आदिवासियों ने जमीन दलाल कमलेश अन्यान्य के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवायी है. इससे यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटने की प्रवृत्ति व्यापक स्तर पर जारी है और इसके कारण भी आदिवासियों को विस्थापन और पलायन का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी ओर उनकी स्थिति नारकीय हो गयी है.

तिर्की ने कहा कि आज के दिन कोई भी आदिवासी जमीन सुरक्षित नहीं है और यह कोई नहीं जानता कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर और जालसाजी कर कितनी आदिवासी जमीनों को लूट लिया गया या जमीन की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया गया. तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि वह इस संदर्भ में अविलंब सख्त कार्रवाई करते हुए सभी अंचलाधिकारियों एवं जमीन दलालों की चल-अचल संपत्ति के साथ ही उनकी गतिविधियों की व्यापक स्तर पर जांच-पड़ताल के लिये संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को निर्देशित करें.

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