रांची : झारखण्ड में भवन नियमितीकरण योजना को प्रभावी बनाने की दिशा में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ होने पर झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा तत्परता दिखाते हुए चैंबर भवन में क्रेडाई, बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अलावा अन्य कई संगठनों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर, योजना के प्रारूप पर दिसंबर माह में दिये गये सुझावों की समीक्षा की गयी.
चैंबर अध्यक्ष ने कहा- वर्षों से लंबित समस्या का स्थायी समाधान हो
राज्य में एक लोकप्रिय योजना प्रभावी हो सके, इस हेतु योजना में सभी वर्ग के लोगों के लिए जरूरी प्रावधान शामिल हों, इसपर बैठक में प्रमुखता से चर्चा की गयी. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राज्यवासियों की वर्षों से लंबित समस्या का स्थायी समाधान हो सके, इस हेतु योजना का जल्द क्रियान्वयन जरूरी है. योजना के सभी बिंदुओं पर हम काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं. एक सरल नीति के तहत राज्य में वर्षों पूर्व निर्मित भवन रेगुलराइज हो सकें, इसका पूरा प्रयास किया जायेगा.
उम्मीद है लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे : शैलेश अग्रवाल
चैंबर के सह सचिव शैलेश अग्रवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस योजना के प्रभावी होने के बाद लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे. इस योजना को जिला परिषदों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू करने, नक्शा सेंक्शन करने के लिए या नियमितीकरण के लिए जमीन के न्यूनतम दस्तावेज लेने सहित कई अन्य सुझाव भी चैंबर द्वारा दिये गये हैं.
विदित हो कि भवन नियमितीकरण योजना के प्रारूप पर लोगों द्वारा दिये गये सुझाव पर नगर विकास विभाग द्वारा 11 अप्रैल को झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत अन्य कई महत्वपूर्ण संगठनों के साथ बैठक आहूत की गयी है.
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, सह सचिव शैलेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील केडिया, पूर्व अध्यक्ष मनोज नरेडी, क्रेडाई के अध्यक्ष बिजय अग्रवाल, बिल्डर्स एसोसिएशन से रोहित अग्रवाल, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अरूण कुमार, सचिव आलोक सरावगी, झारखण्ड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के सचिव प्रमोद सारस्वत, सदस्य शैलेंद्र सुमन, सृजन कुमार, साकेत मोदी, सुरेश कुमार समेत अन्य संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
