बिहार कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी: शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और भर्ती नियमावलियों पर लिए गए बड़े फैसले
पटना, 29 जुलाई : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट हॉल में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सभी विभागों के मंत्री उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों की नीतियों, नियमावलियों और विकास योजनाओं को हरी झंडी दी गई है।
📝 मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
📰 सूचना एवं जनसंपर्क
- बिहार पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली को मंजूरी मिली।
🧹 शहरी विकास
- बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी।
🧪 गन्ना उद्योग
- गन्ना उद्योग विभाग की भर्ती सेवा नियमावली को स्वीकृति।
🚗 विधि एवं न्याय
- मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय।
🐄 पशुपालन विभाग
- पशु चिकित्सा सेवा नियमावली और अमीन संवर्ग नियमावली को मंजूरी।
🎓 शिक्षा और बाल विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय
- प्राथमिक स्कूलों के निर्माण हेतु 270 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में उपकरण खरीद के लिए भी 270 करोड़ रुपये की मंजूरी।
🏥 स्वास्थ्य विभाग के फैसले
- ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने पर 60 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- अब विधानमंडल सदस्य, न्यायिक सेवा, राज्य सेवा पदाधिकारी और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा में हुए इलाज का खर्च मिलेगा।
🏛️ पर्यटन और अधोसंरचना विकास
- सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 165.57 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- पटना एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल होते हुए अशोक राजपथ तक कनेक्टिविटी के लिए 1368.46 करोड़ रुपये की मंजूरी।
👥 युवा सशक्तिकरण
- बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
इन फैसलों से राज्य के विकास कार्यों को गति, प्रशासनिक सुधारों को मजबूती और जन कल्याण योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन मिलने की उम्मीद है।