रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को राज्य के जेल सिस्टम में सुधार को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुईं.
मॉडल जेल मैनुअल दो माह में फाइनल हो जाएगा
झारखंड हाई कोर्ट में उनकी ओर से बताया गया कि राज्य में मॉडल जेल मैनुअल दो माह में फाइनल हो जाएगा. इसके बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को अंडरटेकिंग देते हुए बताया कि दो माह में मॉडल जेल मैनुअल तैयार हो जाएगा.
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ने गृह सचिव से मांगी थी जानकारी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गृह सचिव से जानकारी मांगी थी कि राज्य में कब तक मॉडल जेल मैनुअल बन जाएगा. एमिकस क्यूरी मनोज टंडन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में मॉडल जेल मैनुअल बनाया है. इसे राज्य सरकार को भेजा गया था और उन्हें इसी के आधार पर मॉडल जेल मैनुअल बनाने को कहा गया था.
दूसरे राज्यों में मॉडल जेल मैनुअल बन चुका
दूसरे राज्यों में मॉडल जेल मैनुअल बन चुका है, लेकिन झारखंड में अब तक नहीं बना है. जब भी हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि मॉडल जेल मैन्युअल बनने का काम प्रक्रिया में है. वर्ष 2019 में भी शपथ पत्र दाखिल कर राज्य सरकार ने कहा था कि मॉडल जेल मैनुअल बनने का काम प्रोसेस में है, आज भी सरकार यही बात कह रही है.
