Ranchi : राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 पर अपनी सहमति प्रदान की है. राज्यपाल ने इस संबंध में विभिन्न सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित किया है. उन्होंने कहा है कि इस विधेयक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाय.
शुल्क निर्धारण में अजजा कृषकों का विशेष ध्यान रखें
बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाय. साथ ही जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाय.
परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी बनायें
राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाय. दूसरी ओर राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को झारखंड राज्य बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत करने की स्वीकृति प्रदान की है.
राज्यपाल ने झारखंड आकस्मिकता निधि विधेयक को दी स्वीकृति
Ranchi : राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा से पारित ‘झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पर शुक्रवार को अपनी स्वीकृति प्रदान की है. इस विधेयक के द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये तक की कर दी गयी है.
राज्यपाल से मिला पारा चिकित्साकर्मी संघ का प्रतिनिधिमंडल
झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्साकर्मी संघ के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर मांगों को रखा. राज्यपाल ने कहा कि सरकार को आपके नियमितीकरण पर विचार करना चाहिए. आज ही वे स्वास्थ्य मंत्री को बुलाकर उनसे बात करेंगे.
पैरामेडिकल कर्मियों का आमरण अनशन जारी
Ranchi : झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्साकर्मी संघ एवं झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम-जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले राजभवन के समक्ष 11वें दिन भी पैरामेडिकल कर्मियों का आमरण अनशन जारी है. आमरण अनशन के दौरान अबतक 14 लोग की तबीयत खराब हुई है. सभी को सदर अस्पताल भेजा गया है.
आज भी दो से ढाई हजार की संख्या में लोग धरनास्थल पर डटे रहे और अनशनकारियों क्या हौसला बढ़ाते रहे. आज भी दो कर्मियों को सदर अस्पताल ले जाया गया. अनशन कारियों की संख्या अस्पताल में बढ़ती जा रही.
