कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी समूह (Adani Group) को लाभ पहुंचाने के लिए कई नियम बदले हैं. अडानी समूह को सरकार ने उन कार्यों का भी जिम्मा सौंप दिया जिसमें समूह को कोई अनुभव नहीं था.
अडानी समूह को एयरपोर्ट व ड्रोन सेक्टर में पहुंचाए लाभ
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अडानी समूह (Adani Group) को लाभ पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव किए गए. उन्होंने कहा कि पहले नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो वह एयरपोर्ट को नहीं ले सकता है.
ड्रोन सेक्टर में अडानी समूह को कोई अनुभव नहीं
लेकिन इस नियम को मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने अडानी के लिए बदल दिया और 06 एयरपोर्ट अडानी समूह को सौंप दिए. उन्होंने कहा कि ड्रोन सेक्टर में भी अडानी समूह को कोई अनुभव नहीं था. उस क्षेत्र में भी सरकार ने अडानी समूह को लाभ पहुंचाए हैं.
मोदी सरकार के आते ही 609 से दूसरे नंबर पर आ गए
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि वर्ष 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे. लेकिन मोदी सरकार के आते ही वह कुछ वर्षों में दूसरे नंबर पर आ गए. इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार ने किस तरह से अडानी समूह को लाभ पहुंचाया है.
एलआईसी ने पीएम मोदी के दबाव में निवेश किए
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि अडानी समूह में पीएम मोदी के दबाव में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने निवेश किए. उन्होंने कहा कि अडानी समूह को सरकारी बैंकों ने भी पीएम मोदी के दबाव में लोन दिया. उल्लेखनीय है कि राहुल ने अपने संबोधन में हिंडनबर्ग सहित अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठाए. राहुल ने कहा कि अग्निपथ योजना भी सरकार ने जबरन युवाओं पर थोपा है.
अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर अडिग है विपक्ष : खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग को लेकर अडिग है. खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन सत्ता पक्ष अडानी मुद्दे पर कोई जवाब देना नहीं चाहती है.
सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित की जा रही
इसलिए सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित किया जा रहा है. इसी संदर्भ में आगे खड़गे ने कहा कि अडानी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए नियम 267 के तहत उन्होंने चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया.
आरोपों के लिए जेपीसी गठित की जाए
उल्लेखनीय है कि विपक्ष की मांग है कि हिंडनबर्ग की ओर से अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों के लिए जेपीसी गठित की जाए. विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के कहने पर अडानी समूह में भारतीय जीवन बीमा निगम ने निवेश किया था. ऐसे में सभी पहलुओं पर जांच होनी चाहिए.
