रांची : कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में खाद्यान्न व्यापारियों, जिला चेंबर ऑफ कामर्स एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों की राज्यस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में पंडरा बाजार कृषि मंडी में काला झंडा लेकर खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा विरोध-प्रदर्शन किया गया. पंडरा बाजार की तर्ज पर राज्य की अन्य मंडियों में भी दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर और काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया.
चैंबर अध्यक्ष ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से किया हस्तक्षेप का आग्रह
ईधर, झारखण्ड चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खडगे, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्राचार कर इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया. यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2015 में समाप्त किये गये कृषि शुल्क को पुनः कृषि मंत्री (झारखण्ड सरकार) द्वारा झारखण्ड में प्रभावी किये जाने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है जिससे झारखण्ड के सभी जिलों के खाद्यान्न व्यापारी, कृषक एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी आंदोलनरत हैं.
विधेयक की वापसी से कांग्रेस की हो रही आलोचना
कुछ अधिकारियों द्वारा भ्रमात्मक स्थिति बनाकर कांग्रेस पार्टी के ही कृषि मंत्री से इस भ्रष्टाचाररूपी विधेयक की वापसी करायी जा रही है जिस कारण राज्य में चहुंओर कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है. इस विधेयक के प्रभावी होने से खाद्यान्न व्यापारियों, कृषकों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी करनेवाले सभी लोग दायरे में आयेंगे. जिसका प्रतिकूल प्रभाव शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर पडेगा. इससे एक ओर जहां उपभोक्ता वस्तुएं महंगी हो जायेंगी वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बेरोजगारी से प्रभावित होंगे.
पत्राचार कर कहा- कांग्रेस मंडी शुल्क समाप्त करने का पक्षधर रही है
चैंबर अध्यक्ष ने पत्राचार में इस बात का भी उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सदैव ही मंडी शुल्क समाप्त करने का पक्षधर रहा है. महंगाई को काबू में रखने के लिए वर्ष 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी राज्यों को चुंगी, मंडी शुल्क जैसे करों को खत्म करने की सलाह दी है और कहा है कि इससे गरीब एवं कमजोर तबका अधिक प्रभावित होगा.
पिछले वर्ष कृषि कानून पर राहुल गांधी का रवैया आंदोलनात्मक रहा
इस बात का भी उल्लेख किया गया कि पिछले वर्ष ही भारत सरकार द्वारा लाये गये नये कृषि कानून पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आंदोलनात्मक रवैया रखते रहे हैं, जिस कारण भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में नये कानून को वापस लिया गया. ऐसे में आवश्यक है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी हो चुके मंडी शुल्क जैसे अव्यावहारिक कानून को झारखंड में प्रभावी करने की कृषि मंत्री की योजना को शिथिल कराने हेतु तत्काल हस्तक्षेप किया जाय.
विरोध प्रदर्शन ये रहे शामिल
पंडरा बाजार में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान रांची चैंबर पंडरा के अध्यक्ष संजय माहुरी, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन साहू, वनोपज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत चौधरी, सदस्य बबलू छापरिया, शंभू अग्रवाल, बिजेंद्र कुमार, रितेश जैन, कौशिक भदानी, राजीव साहू, अशोक मंगल, रोहित साहू, प्रतीक भदानी, गणेश अग्रवाल, राजू साहू, विक्रम गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, अनिल शर्मा, दीपक पोद्दार, रोबिन गुप्ता शामिल थे.
