रांची: देशभर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से वे सस्ते दरों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं. हाल ही में कई राज्यों की सरकारों ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) को अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है. ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे. इससे फर्जी राशन कार्डों की समस्या को खत्म किया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिलेगा. फिलहाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है.
यदि कोई राशन कार्ड धारक 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है. साथ ही, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ भी बंद हो सकते हैं. इस कदम से सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है.
