रांची : फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संविधान उप समिति की बैठक आज चैंबर भवन में संपन्न हुई. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री और संविधान समिति के चेयरमेन ललित केडिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में पिछली आमसभा में सदस्यों की ओर से विचार के लिए स्वीकृत किये गये प्रस्तावों के अलावा चैंबर की बेहतरी से जुडे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और इन बिंदुओं को चैंबर के लिए अनुकूल माना गया. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि चैंबर के बढ़ते विस्तार तथा लोगों की बढ़ती अपेक्षा को देखते हुए संविधान में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ताकि समय के अनुसार हमारा चैंबर और अधिक सषक्त बन सके.
बैठक में उप समितियों की संख्या सीमित करने पर जोर दिया गया
बैठक में उप समितियों की संख्या सीमित करने पर जोर दिया गया. यह भी प्रस्तावित किया गया कि उप समितियों के चेयरमेन का चयन कार्यकारिणी समिति के सदस्य की भॉंति नॉमिनेशन के आधार पर किया जाय. पद रिक्त होने की स्थिति में ही कार्यकारिणी समिति के पास संबंधित उप समिति के चेयरमेन के मनोनयन का अधिकार होगा. कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु राज्य के प्रत्येक प्रमंडलों में मतदान की सुविधा विकसित करने की मांग पर भी सार्थक चर्चा की गई जिस क्रम में सदस्यता संख्या के आधार पर प्रमंडलों में चुनाव कराने की सहमति बनी. यह तय किया गया कि संविधान समिति की अगली बैठक में यह आंकडा निर्धारित किया जायेगा कि कितनी संख्या होने पर ही प्रमंडलों में चुनाव कराने की सुविधा दी जायेगी.
नामांकन भरने के समय आवदेक के डिन नंबर की अनिवार्यता से
नामांकन भरने के समय आवदेक के डिन नंबर की अनिवार्यता से होनेवाली कठिनाई पर भी विचार किया गया. यह सहमति बनाई गई कि कंपनी लॉ की जानकारी लेकर विशेषज्ञों की राय से इसपर भी उचित निर्णय लिया जायेगा. यह तय किया गया कि संविधान समिति द्वारा सभी प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव परेश गट्टानी, सह सचिव शैलेष अग्रवाल, अमित शर्मा, पूर्व अध्यक्ष के.के साबू, ललित केडिया, पवन शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य डॉ0 अभिषेक रामाधीन उपस्थित थे.
