रांची : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मंडी शुल्क को समाप्त करने के निर्णय पर झारखण्ड चैंबर ऑफ कामर्स ने इसे स्वागतयोग्य बताया. कृषि शुल्क के मुद्दे पर आज चैंबर भवन में एक समीक्षात्मक बैठक भी आयोजित हुई जिसमें झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को राज्यपाल द्वारा वापस लौटाये जाने की खबरों का स्वागत करते हुए झारखण्ड चैंबर ने राज्यपाल के प्रति आभार जताया और कृषि मंत्री से उत्तर प्रदेश सरकार की भांति झारखण्ड में भी कृषि शुल्क को शून्य करने का आग्रह किया.
शुल्क की समाप्ति से सभी वर्ग को मिलेगा बल : किशोर मंत्री
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस शुल्क की समाप्ति के निर्णय से झारखण्ड के कृषकों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बल मिलेगा. विदित हो कि कृषि शुल्क विधेयक को पुनः विधानसभा में पारित कराये जाने के निर्णय से राज्य के सभी जिलों के व्यापारियों, कृषकों और संगठनों के बीच बन रही असमंजस की स्थिति को देखते हुए झारखण्ड चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा प्रत्येक स्तर पर उच्चाधिकारियों से वार्ता की जा रही है.
शुल्क की वापसी से अनियमितताएं बढेंगी : शैलेश अग्रवाल
सह सचिव शैलेश अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में पुनः शुल्क की वापसी से अनियमितताएं बढेंगी, ऐसे में इस शुल्क को समाप्त करना हितकर होगा. बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन और सह सचिव शैलेष अग्रवाल उपस्थित थे.
