कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के पिछले साल के कुछ निर्णयों को पलट दिया है. राज्य मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है. इसके साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार से जुड़ा चैप्टर भी हटाने का निर्णय लिया है. डॉ. हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसलों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री सिद्धारामैया की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन फैसलों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. बैठक के बाद राज्य के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि प्रस्ताव को आज राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी. कैबिनेट ने स्कूल की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार से जुड़े चैप्टर को भी हटाने का फैसला किया है. डॉ. हेडगेवार से जुड़ा यह चैप्टर पिछले साल भाजपा सरकार ने जोड़ा था.
संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य
पाटिल ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्कूल- कॉलेजों में भजन के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का भी फैसला किया है. मंत्रिमंडल ने कृषि बाजारों पर भी एक नया कानून लाने का फैसला किया है, जो भाजपा सरकार में बनाए गए कानून की जगह लेगा.
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूली पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलावों को रद्द करने का वादा किया था.
