कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ. कांग्रेस नेता एचके पाटिल और कृष्णा बायरे गौड़ा सहित 24 नवनिर्वाचित विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. एक सप्ताह पूर्व (20 मई) मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित 10 मंत्रियों को शपथ दिलायी गयी थी.
राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलायी
शपथ ग्रहण समारोह कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उपस्थिति में आयोजित किया गया. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सभी 24 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी.
इन विधायकों ने ली मंत्रीपद की शपथ
इनमें कनकगिरी से विधायक तंगदगी शिवराज संगप्पा, पांच बार के लिंगायत विधायक शरणबसप्पा दर्शनापुर, केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव, तीन बार के विधायक क्याथासंद्रा एन राजन्ना, विधायक और दलित नेता एचसी महादेवप्पा, जद (एस) के पूर्व नेता एन. चेलुवाराय स्वामी, तीन बार के मंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा और कांग्रेस नेता एचके पाटिल, शिवानंद पाटिल, तिम्मापुर रामप्पा बलप्पा, एसएस मल्लिकार्जुन, डॉ शरणप्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, के वेंकटेश, ईश्वर खंड्रे, संतोष एस लाड, एनएस बोस राजू, सुरेश बीएस, मधु बंगारप्पा, डॉक्टर एमसी सुधाकर, मंकल वैद्य, लक्ष्मी आर हेब्बालकर, रहीम खान, डी सुधाकर और बी नागेंद्र शामिल हैं.
दोनों गुट को मंत्रिमंडल में बैलेंस किया
मंत्रिमंडल में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों गुट को बैलेंस किया गया है. करीब 16% आबादी वाली लिंगायत कम्युनिटी से 6 मंत्री बनाए गए हैं. लिंगायतों की डिमांड थी कि उनकी कम्युनिटी के नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. ऐसे में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से लिंगायतों को साधने की कोशिश की है.
सिद्धारमैया के पास वित्त- इंटेलिजेंस
कर्नाटक में सरकार बनने के 7 दिन विभागों का बंटवारा भी कर दिया. सिद्धारमैया ने वित्त, कैबिनेट अफेयर्स, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और जो विभाग किसी को नही दिए गए, उनका प्रभार अपने पास रखा है.
डीके को बेंगलुरु डेवलपमेंट और इरिगेशन का जिम्मा
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को इरिगेशन और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया है. गृह मंत्रालय डॉ. जी परमेश्वरा संभालेंगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चित्तपुर से विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जिम्मा सौंपा गया है.
