झारखंड विधानसभा का पांच दिवसीय मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू,अनुपूरक बजट और महत्वपूर्ण विधेयक होंगे चर्चा में
रांची, 17 जुलाई – झारखंड विधानसभा का पांच दिवसीय मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी इस दौरान पेश किया जाएगा, जो राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अहम होगा।
मॉनसून सत्र में प्रमुख एजेंडे और विधेयक
इस बार के मॉनसून सत्र में समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सत्र की अवधि केवल पांच दिन की है। सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी-अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए समय का सदुपयोग करना होगा। सत्र में संभावित प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:
- आदिवासी भूमि संरक्षण विधेयक
आदिवासी भूमि के गैरकानूनी हस्तांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान। - झारखंड खनन और पर्यावरण संरक्षण विधेयक
खनन से पर्यावरणीय नुकसान कम करने और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास के लिए नीतियाँ। - झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025
ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि। - झारखंड साइबर अपराध निवारण विधेयक
बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान और जागरूकता अभियान।
वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा
इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट राज्य के विकास के लिए जरूरी संसाधनों के आवंटन को सुनिश्चित करेगा।
विधि व्यवस्था, रोजगार और आर्थिक मुद्दे भी होंगे चर्चा में
मॉनसून सत्र में विधि व्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार, और आर्थिक विकास जैसे संवेदनशील मुद्दे भी सदन में गूंजेंगे। विपक्ष विशेषकर भाजपा सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। स्थानीय नीति, भ्रष्टाचार, और राज्य की विकास दर पर विपक्ष के सवालों का सामना सत्ता पक्ष को करना होगा।
सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति
सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपनी उपलब्धियों को उजागर करने की कोशिश करेगा। कई विधेयकों को पारित कराने की योजना के साथ सरकार अपने कार्यों का बचाव करेगी। यह मॉनसून सत्र राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।