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झारखंड कैबिनेट : 19 प्रस्तावों को मंजूरी, राज्यकर्मियों का 4 फीसदी डीए बढ़ा, बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव 2023

झारखण्ड

झारखंड कैबिनेट : राज्य कैबिनेट की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. बैठक के अहम फैसले में राज्यकर्मियों का चार फीसदी डीए बढ़ाया गया है. इसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. यह 1 जुलाई 2022 की तिथि से लागू होगा. गौरतलब है कि अभी राज्यकर्मियों को 34 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जो अब 38 प्रतिशत हो जायेगा.

ओबीसी को खुला सीट मानते हुए अन्य श्रेणी में शामिल किया गया

वहीं कैबिनेट ने अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. ओबीसी को खुला सीट मानते हुए अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है. इसी के आधार पर आरक्षण,आवंटन तय किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी स्वीकृति, मिलेगी सब्सिडी

झारखंड कैबिनेट ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर सीएम ग्राम गाड़ी योजना को भी स्वीकृति दे दी है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटरों को कई सुविधा और परमिट इत्यादि में कई छूट दी जाएगी. योजना के अनुसार 5 साल तक परमिट में स्थायी सुकृति रोड टैक्स की स्वीकृति और निबंधन टैक्स में छूट रहेगा.

सालाना ब्याज पर पांच प्रतिशत सब्सिडी, आम नागरिकों को भी कई छूट

वाहन चलाने के लिए सालाना ब्याज पर पांच प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. अनुमान के अनुसार 500 आवेदक आएंगे जिसमें 200000000 तक का अनुदान दिया जाएगा. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से आम नागरिकों को भी कई छूट मिलेगी. वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल स्टूडेंट, पेंशनरों को बस भाड़ा में 100 फीसदी की छूट मिलेगी.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

  • व्यवहार न्यायालय के 21 जजों के लिए स्कोडा सुपर कार खरीदने की स्वीकृति दी गई. इस पर 90000000 खर्च आएंगे.
  • मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत नंदकिशोर भगत को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2000000 की राशि देने की स्वीकृति.
  • चंद्रपुरा- बरकाकाना के बीच आरोबी बनाने के लिए 860000000 की स्वीकृति दी गयी और योजना रेलवे को हस्तांतरित की गयी.
  • सरायकेला -खरसावां में नेशनल हाईवे 23 पर टाटा मरीन ड्राइव 7.7 किलोमीटर रोड को एक सोल्डर बिछाने के साथ दो लेन करने के लिए 131 करोड रुपए की योजना की मंजूरी.

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