रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फिर से सोमवार से शुरू होगा. प्रश्नकाल, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.होली की छुट्टी को लेकर चार मार्च से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित थी. इस दौरान नियोजन नीति को लेकर लगातार सदन की कार्यवाही बाधित रही.
विपक्ष फिर नियुक्ति के मामले सदन में उठाएगा
झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने भी नियोजन को मुद्दा बनाया. सोमवार को विपक्ष फिर नियुक्ति के मामले पर सदन में उठाएगा. इस बीच विपक्ष ने सवाल का जवाब सरकार ने तैयार कर लिया है. नियुक्ति नियमावली को लेकर सरकार ने कैबिनेट में जो फैसला लिया है उसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने निकाल दी है.
सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल कर लिया है
अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने भोजपुरी, मगही और अंगिका सहित सात क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल कर लिया है. साथ ही मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास होने की बाध्यता को भी समाप्त कर दी है.
विपक्ष के प्रहार को कुंद करने को सीएम तैयार
विपक्ष के प्रहार को कुंद करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मोर्चा संभालेंगे. कहा जा रहा है कि 13 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में नियुक्ति नियमावली पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं. चार मार्च को इस मामले पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि सरकार 13 मार्च को सदन में अपना पक्ष रखेगी. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी इसी मामले को लेकर सरकार की नियुक्ति नियमावली को रद्द किया था.
