रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2446.27 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया. विपक्ष ने अनुदान मांग का विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसका समर्थन किया. विपक्ष का कटौती प्रस्ताव खारिज हो गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गयी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हेमंत सरकार शुक्रवार को बजट पेश करेगी.
वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट को बताया जरूरी
बहुमत के आधार पर अनुपूरक बजट पास हो गया. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 68.73 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है. अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 51 प्रतिशत ही था. जाहिर है कि खर्च करने के मामले में भी सरकार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आगे है.
पथ निर्माण के लिए 300 करोड़ से अधिक
उन्होंने कहा कि पथ निर्माण के लिए 300 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है. इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के लिए 327 करोड़ का उपबंध किया गया है. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशन मद में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 645 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान ऊर्जा विभाग के लिए किया गया है.
विभागवार राशि तय
इसके अलावा भवन निर्माण विभाग को 100 करोड़, वन पर्यावरण विभाग को 112 करोड़, गृह विभाग को 172 करोड़, उद्योग विभाग को 122 करोड़, पथ निर्माण विभाग को 365 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 136 करोड़, जल संसाधन विभाग को 162 करोड़, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण को 470 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए 371 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले हम खर्च करने में हांफते थे अब दौड़ रहे हैं.
निविदा नीति को लेकर सभी सचिवों के साथ करेंगे बैठक
वित्त मंत्री ने कहा कि वह जल्द ही निविदा नीति को लेकर सभी सचिवों के साथ बैठक करेंगे और निविदा नीति लाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार के अनुपूरक प्रस्ताव से सरकार के राजकोषीय बजट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. हमने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने का काम किया है. यह प्रक्रिया जारी रहेगी.
अलग राज्यों में अधिकारियों को भेजकर अध्ययन कराएंगे
अलग अलग राज्यों में अधिकारियों को भेजकर अध्ययन कराएंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड की तरह ही उड़ीसा भी खान- खदान वाला स्टेट है लेकिन वहां खदानों से राजस्व के रूप में 50 हजार करोड़ मिलता है, जबकि झारखंड को महज 10 हजार करोड़ इसे भी हम दुरुस्त करने में लगे हैं.
सरकार के मंत्रिमंडल पर मंत्रियों को भी भरोसा नहीं : भानु प्रताप
अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सदन में शुक्रवार को मूल बजट आने वाला है. उन्होंने कहा कि जब कल बोड़ा भरकर पैसा लाने वाले हैं तो आज कटोरा लेकर क्यों आये हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का हाल यह है कि पहले अल्लाह के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर सदन में कटोरा लेकर पैसा मांगते हैं. उन्होंने कहा कि चरित्रहीन सरकार के मंत्रिमंडल पर मंत्रियों को भी भरोसा नहीं है.
बेमेल गठजोड़ की सरकार है : अमर बाउरी
अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि यह बेमेल गठजोड़ की सरकार है. इस सरकार में सिर्फ गड़बड़झाला है. अभी तक मूल बजट की आधी से ज्यादा राशि खर्च नहीं हुई है और सरकार फिर से अनुपूरक बजट लायी है. यह वित्तीय व्यवस्था का उल्लंघन है.
