झारखंड विधानसभा : 39.44 लाख परिवारों का बिजली बिल हुआ माफ

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रांची : बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भोजनावकाश के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद हुआ. अभिभाषण के पक्ष में बोलते हुए कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण राज्य के गरीब-गुरबा, दलित, अल्पसंख्य क और पिछड़ों की जरूरतों को पूरा करने वाला है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्यों के 39.44 लाख परिवारों का बिजली बिल 3620 रुपये को माफ किया है. लेकिन विपक्ष अभिभाषण को मिथ्या कह रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं सोंची, लेकिन हमारी सरकार ने दो बार कर्ज माफ किया है.

वहीं अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव झामुमो के वरीय विधायक प्रो स्टीपफन मरांडी की ओर से लाया गया.

जनहित के लिए काम कर रही सरकार : उमाकांत

झामुमो के विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य में जनहित के लिए काम रही है. सरकार ने राज्ये के कृषि कर्ज को माफ कर दिया है. साथ ही सरकार राज्य में डेयरी, मछली पालन और सहाकारिता समेत अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है.

निश्चय पत्र में किए वादों को भूली सरकार : सीपी

भाजपा की ओर से विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह सरकार खान-खनिज की लूट करनेवाली, गरीबों को उजाड़ने वाली और तुष्टिकरण की सरकार है. उन्होंने कहा कि झामुमो की ओर से चुनाव के मौके पर निश्चय पत्र में जो वायदे किए गए थे उनमें से किसी को पूरा नहीं किया. उन्होंने कहा कि निश्चय पत्र में सरकार गठन के दो वर्ष में राज्य के खाली पदों पर नियुक्ति की बात कही गई थी, लेकिन नियुक्तियां नहीं हुईं. इसके अलावा बेराजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी वायदा किया गया था, लेकिन सरकार ने इसे भी पूरा नहीं किया.

सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में उपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है. राजधानी रांची में नशाखोरी, हत्या् और लूट की घटनाएं सरेआम हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि रांची में दिशोम गुरू शिबू सोरेन के आवास के सामने हत्या हो रही है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरूस्त होने की बात कहती है.

सीपी सिंह ने कहा कि राजधानी में फिटजी नामक कोचिंग संस्था कई अभिभावकों का पैसा लेकर फरार हो गया. सरकार फिटजी को पकड़कर लाए और अभिभावकों के पैसे को लौटाए.

मांडू में हो रहे अत्याकचार को रोके सरकार : जयराम

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार मांडू में स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद उत्खनन कार्य करने को तैयार कंपनी मेसर्स अमर इंडिया लि. को रोके. उन्होंने कहा कि मांडू में कई स्थानीय महिलाएं खनिज उत्खंनन के विरोध में धरने पर बैठी हैं, लेकिन कंपनी पीछे हटने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में आये दिन खनन प्रशासन लोगों को पीटता है. लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. जयराम ने कहा कि मांडू में कोई अनहोनी न हो, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.

वहीं वाद-विवाद पर विश्रामपुर के विधायक नरेश सिंह ने भी सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की. इसके बाद विधानसभा अध्ययक्ष रबींद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही गुरुवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

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