पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के क्रम में रोहतास जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक की. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बिहार सरकार के गिरने वाले बयान पर कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे खुशी मनायें. इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं.
समाधान यात्रा का मकसद कार्यों का जायजा एवं समस्याओं को जानना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण किया है. समाधान यात्रा का मकसद सरकार द्वारा कराये जा रहे कार्यों का जायजा लेना एवं समस्याओं को जानना है. इसी मकसद को लेकर हमलोग घूम रहे हैं. समस्या के समाधान को लेकर जो कुछ भी करना होगा हमलोग करेंगे. सासाराम बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है. आप लोगों को मालूम है कि हमलोग पहले भी इस इलाके में कितना घूमे हुए हैं. पहाड़ी समेत सभी जगहों पर जाकर हमलोग निरीक्षण करते रहे हैं. रोहतासगढ़ जाकर भी हमलोगों ने जायजा लिया है. यहां की हर चीज हमलोग देख चुके हैं. हम काफी पहले से यात्रा करते रहे हैं.
अधिकारियों को निर्देश- योजना का लाभ लोगों तक पहुंचायें
इससे पहले समीक्षात्मक बैठक में बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लोगों तक स-समय पहुंचायें, इसमें विलंब न करें. सीएम ने कहा कि बच्चियों के जन्म से 2 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण टीकाकरण के पश्चात दी जाने वाली आर्थिक मदद सुनिश्चित करायें. जरूरत पड़ने पर कैम्प लगाकर इस योजना का लाभ तीव्र गति से लोगों तक पहुंचायें, यह बहुत आवश्यक है. उच्चतर शिक्षा के लिए इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में देर न करें. इंटरमीडिएट पास अविवाहित छात्राओं और ग्रेजुएशन पास करने वाली विवाहित एवं अविवाहित सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ देना है. इस योजना से संबंधित जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका जल्द से जल्द निष्पादन करें.
बिहार पहला राज्य जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उपभोक्तओं को बहुत कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है. बिजली बिल में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है. बिहार देश का पहला राज्य है जहां उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया गया है. इसकी देश भर में तारीफ हो रही है. राज्य सरकार ने इस साल बिजली के मद में 7,800 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया है. हमलोग कम दर पर लोगों को बिजली की अपूर्ति करा रहे हैं. लोगों को सहूलियत मिले इसके लिये अलग-अलग कैटेगरी में बिजली आपूर्ति की दर सुनिश्चित की गयी है.
