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गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई को रांची पहुंचेंगे, 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा

रांची, 8 जुलाई 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 9 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे रांची पहुंचेंगे। वह यहां 10 जुलाई को आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। बैठक के बाद अमित शाह उसी दिन दोपहर में दिल्ली लौट जाएंगे। इस कार्यक्रम की पुष्टि केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को भेजे आधिकारिक पत्र में की है।

बैठक के लिए लगभग 30 से 35 वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी रांची आएगा। सभी आगंतुकों के लिए राजकीय अतिथि का दर्जा और ठहरने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। मंगलवार को रेडिशन ब्लू होटल में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई।


बैठक में भाग लेंगे चार राज्यों के मंत्री और अधिकारी

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच आंतरिक मुद्दों और आपसी विवादों के समाधान हेतु आयोजित की जा रही है। बैठक में शामिल होने की पुष्टि करने वाले प्रमुख नेता और मंत्री इस प्रकार हैं:

  • ओडिशा: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
  • बिहार: वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी
  • पश्चिम बंगाल: वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य

इन अहम विषयों पर होगी चर्चा

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है:

  • राज्यों के बीच पेंशन और संसाधन का बंटवारा
  • नदी जल और डैम प्रबंधन से जुड़े विवाद
  • राज्य और केंद्र सरकार के बीच लंबित मुद्दों का समाधान
  • केंद्र के पास लंबित झारखंड की मांगों पर विमर्श

झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 15 अधिकारी रहेंगे शामिल

झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 15 वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री बैठक में भाग लेंगे। प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

  • राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ
  • वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
  • मुख्य सचिव अलका तिवारी
  • वरिष्ठ अधिकारी: अमिताभ कौशल, अजय कुमार सिंह, वंदना दादेल, सुनील कुमार, अनुराग गुप्ता सहित अन्य

पूर्व की बैठक स्थगित हो चुकी थी

गौरतलब है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक 10 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन भारत-पाक तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह बैठक नई तारीख यानी 10 जुलाई को आयोजित की जा रही है, जो चारों राज्यों के आपसी समन्वय और सहयोग के लिए अहम मानी जा रही है।

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