रांची : लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की त्रुटियों में संशोधन के लिए आज झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की बैठक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव अमिताभ कौशल के साथ प्रोजेक्ट भवन कार्यालय में हुई.
झारखण्ड में वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट पर भारी शुल्क
यह अवगत कराया गया कि झारखण्ड में वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट पर 4 फीसदी स्टांप ड्यूटी के साथ ही 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना पड रहा है जबकि हमारे पडोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में यह शुल्क काफी कम है. प्रतिनिधिमण्डल ने अन्य प्रदेशों और झारखण्ड में लग रहे शुल्क की तुलनात्मक विवरणी भी उपलब्ध करायी.
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक शुल्क देना पड़ रहा
यह कहा गया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखण्ड में लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण बाहर से आनेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भाडे पर झारखण्ड में अधिक शुल्क का भुगतान करना पडता है जिस कारण उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन डीड कराने में प्रताड़ित होते हैं. यह आग्रह किया गया कि लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को अन्य प्रदेशों के समानांतर बनाने की पहल की जाय.
चैंबर अध्यक्ष ने निबंधन कार्यालयों में असुविधाओं की ओर ध्यान दिलाया
वार्ता के क्रम में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने राज्य के निबंधन कार्यालयों में व्याप्त असुविधाओं की ओर भी विभागीय सचिव का ध्यान दिलाया और लोगों की सुविधा के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया. यह कहा कि राजधानी रांची के ही तीनों जिला निबंधन कार्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.
नियमित रूप से साफ- सफाई नहीं होती
नियमित रूप से साफ- सफाई नहीं होने के कारण कार्यालय परिसर में गंदगी भी एक प्रमुख समस्या है. सदैव सर्वर डाउन रहने की समस्या के कारण भी लोगों को नियमित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसी ही समस्या गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, मेदिनीनगर समेत राज्य के अन्य जिलों में भी है, जिसकी समीक्षा जरुरी है.
विभागीय सचिव ने सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया
लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज में संशोधन के चैंबर के आग्रह पर विभागीय सचिव ने जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया साथ ही राज्य के निबंधन कार्यालयों को आधुनिक रूप देने की दिशा में विभाग की योजनाओं से भी अवगत कराया. यह कहा कि राजधानी रांची में स्थित तीनों निबंधन कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय को सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सुसज्जित कर एक मॉडल के रूप में विकसित किया जायेगा. उसके बाद यही मॉडल अन्य कार्यालयों में भी एडॉप्ट किया जायेगा.
प्रतिनिधिमण्डल में शामिल रहे
प्रतिनिधिमण्डल में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री के अलावा, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, लॉजिस्टीक पार्क उप समिति के चेयरमेन अविराज अग्रवाल और क्रेडाई के सचिव आलोक सरावगी शामिल थे.
