रांची : ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी से धुर्वा स्थित उनके आवासीय कार्यालय में मंगलवार को रांची जिला परिषद समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र में लिखा है कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों में भी झारखंड राज्य के ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की अहम कड़ी पंचायती राज संस्थाओं को आज तक अधिकार प्रदत्त नहीं की गई है.
राज्य गठन के बाद 2001 में पंचायतों को अधिकार देने के लिए नियमावली बनायी गई थी, जिसके तहत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देने की बात कही गई थी. वर्ष 2011 में राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव के बाद 2012 से 2014 तक शिक्षा विभाग, वन, स्वास्थ्य, खनन, कृषि, समाज कल्याण, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में अधिकार देने के लिए संकल्प भी जारी कर दिया था. इसमें कई विभागों के जरिये वित्तीय अधिकार भी जारी कर दिया गया था. लेकिन आज तक संकल्प मात्र ही रह गया इसे लागू नहीं किया गया .
राज्य में तीन पंचायत चुनाव के बाद भी चुने हुए जन प्रतिनिधियों को सुविधा एवं अधिकार से वंचित रहना पढ़ रहा है. इस गंभीर विषय पर सरकार के उदासीनता के कारण चुने हुए जनप्रतिनिधी जनता के आशाओं एवं उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं .
प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद समिति के अध्यक्ष बेरोनिका उरांव, सरस्वती देवी, हिनदिया टोप्पो, सुषमा देवी सहित कई जिला परिषद सदस्य शामिल थे.
