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Chinese Loan App : सरकार ने चीनी लिंक वाली एप्स पर कसा शिकंजा, 232 एप्लीकेशन पर कार्रवाई शुरू

राष्ट्रीय

Chinese Loan App : सरकार ने चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 ऋण देने वाले ऐप्स पर ‘तत्काल’ और ‘आपातकालीन’ आधार पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

गृह मंत्रालय की सिफारिश पर ब्लॉक करने की कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार रविवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इन ऐप्स को तत्काल ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू की है. कार्रवाई आईटी अधिनियम की धारा 69 के प्रावधानों के दायरे में आने बाद शुरू की गई. एप्लीकेशन में भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक सामग्री पाई गई है.

अधिक व्याज पर एप्स से दे रहे लोन

Chinese Loan App : उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों से चीनी नागरिक भारतीयों के माध्यम से ऋण देने से जुड़ी एप्लीकेशन चला रहे हैं. इन ऐप के माध्यम से भारत में जरूरतमंदों को ऋण देने के नाम पर उनसे अत्याधिक ब्याज वसूला जाता है. कर्ज न चुका पाने वालों के व्यक्तिगत डाटा का उपयोग कर तरह-तरह से उन्हें धमकाया जाता है.

भारत के लोगों के माध्यम से चल रहे एप्स

लोन देने वाले ऐप्स पर सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है. अक्सर ऐसा देखा जा रहा था कि ये ऐप्स कम मात्रा में कर्ज लेने वाले लोगों से जबरन वसूली करती हैं. लोन ऐप्स चलाने वाली एंटिटी और कुछ लोग मोबाइल ऐप के जरिए इस तरह के काम करते हैं, जिनसे यूजर्स को उत्पीड़न होता है. इनमें से लगभग सभी ऐप कथित तौर पर चाइनीज नागरिकों के दिमाग की उपज हैं.

व्याज देने वाले एप्स पर होगी बड़ी कार्रवाई

Chinese Loan App : चाइनीज लिंक से जुड़ी ये ऐप्स भारतीय लोगों को काम पर रखती हैं, और उन्हें इस काम को करने के लिए डायरेक्टर बनाती हैं. रिपोर्ट के अनुसार ये ऐप्स “जरूरतमंद लोगों को कर्ज लेने के लिए लुभाने के बाद उनसे सालाना 3,000 फीसदी तक ब्याज लगाती हैं.” अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो लोन ऐप्स के रिप्रजेंटेटिव कर्ज में डूबे लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं. उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीर वायरल करने की धमकी और भद्दे मैसेज भेजकर शर्मसार किया जाता है.

आंध्र, तेलंगाना में अधिक मामले

Chinese Loan App : यह मामला खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन लोगों की आत्महत्याओं के बाद सुर्खियों में आया, जिन्होंने इस तरह कर्ज लिया या फिर सट्टेबाजी करने वाली ऐप्स में पैसा गंवा दिया. तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय खूफिया एजेंसियों ने तब यूनियन होम मिनिस्ट्री से इन ऐप्स पर कार्रवाई करने के लिए कहा था.

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