मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना-लगातार सर्वर डाउन, बढ़ा आक्रोश

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पलामू : जिले भर के प्रखंड की पंचायत व शहरी क्षेत्र के वार्डों में लगातार सर्वर डाउन रहने के कारण मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के शिविर से महिलाओं का लौटने का सिलसिला जारी है. बड़ी मुश्किल से महिलाएं बच्चे लेकर दिनभर कैंपों में खड़ी रही, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी, जिससे महिलाओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. बताते चलें कि विभिन्न पंचायत और वार्डों में सोमवार को तीसरे दिन भी कैंप लगा. शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, लेकिन सर्वर की समस्या जस की तरह बरकरार रही. अधिकांश शिविर में इक्के दुक्के महिलाओं का फॉर्म ही पोर्टल में सबमिट हुआ और ऑनलाइन एंट्री के बाद पार्टी रसीद प्राप्त कर सकीं. अधिकांश महिलाएं शिविर में फॉर्म जमा करके बगैर पावती रसीद लिए ही वापस लौट गई.

मेदिनीनगर शहर के टीचर ट्रेनिंग स्कूल में 25, 26, 27, 28 वार्ड के लिए तीसरे दिन कैंप लगाया गया. पहले दिन मात्र तीन लोगों की इंट्री हुई, उसके बाद से लगातार सर्वर डाउन चल रहा है. तीसरे भी समस्या बरकरार रही. यहां मात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर था.

वार्ड 27 की अनवरी खातून ने बताया कि हम अपनी बेटियों का फॉर्म भरने के लिए तीन दिनों से रोज आ रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन रहने के कारण काम आज भी नहीं हो पाया.

वार्ड 28 की संगीता देवी ने बताया कि वह सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण मायूस होकर लौट रहे हैं.

समाजसेवी मुन्ना तड़ीपार ने कहा कि महिलाएं काफी उत्साहित होकर फॉर्म भरने आ रही है लेकिन सर्वर नहीं रहने के कारण निराश हाथ लग रहा है. घर का कामकाज एवं बच्चों को छोड़कर सुबह 7 बजे से फॉर्म भरने के लिए केंद्र पर पहुंचे जा रहे हैं. उन्होंने पलामू उपायुक्त एवं बीडीओ से निवेदन किया है कि सेंटर पर चार ऑपरेटर दिया जाए. सर्वर की समस्या दूर की जाए.

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के कैंप से लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है. सर्वर डाउन रहने की समस्या आम है. इस बीच सोमार को तरहसी पंचायत भवन में आयोजित कैंप से 9 प्रज्ञा केन्द्रों में से 8 संचालक गायब मिले. मामले की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी वरूण कुमार कार्रवाई में जुट गए हैं. उन्होंने इसे बड़ी चूक बताया है.

बतातें चलें कि झारखंड सरकार ने 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को 1 हजार रूपए प्रतिमाह देने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत की है. इसके तहत प्रखंड की पंचायत में कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके माध्यम से सभी के आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं.

बीडीओ ने बताया कि तरहसी पंचायत भवन में चल रहे मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के कैंप से 8 सीएससी संचालक गायब मिले. उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अग्रतर भेजी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से सीएससी संचालक का गायब रहना कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का प्रतीक है.

सैकड़ों फार्म जमा, लेकिन ऑनलाइन सेवा नदारत

जिले के पाटन प्रखंड की सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का शिविर लगाया जा रहा है. सैकड़ों फार्म जमा कर लिया गया है, लेकिन ऑनलाइन सेवा नदारत है. सतोवा के मुखिया अखिलेश पासवान ने कहा कि उनकी पंचायत में अब तक 300 से ऊपर फॉर्म जमा हो चुके हैं. पंचकेडिया पंचायत में भी 500 से उपर फॉर्म जमा है, लेकिन ऑनलाइन नहीं होने के चलते परेशानी बनी हुई है. अब सभी लोगों का फॉर्म ऑफलाइन लिया जा रहा है. प्रमुख शोभा देवी ने कहा कि प्रखंड की कई पंचायत का दौरा किया. सर्वर की समस्या सभी पंचायत में देखने को मिल रही है. इससे लाभुकों को फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है. झारखंड सरकार को इस समस्या को जल्द ही निदान करने की आवश्यकता है, ताकि हर गरीब परिवार तक योजना का लाभ पहुंच सके.

अब 10 नहीं, 15 अगस्त तक किया जाएगा विशेष कैंप का आयोजन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) की शुरुआत पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर झारखंड की बहनों को बहुत-बहुत बधाई दी है. उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली है. योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उन्होंने निर्देश दिया है तथा इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई है. योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को लेकर उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा है कि सभी बहनों को यह बताना चाहता हूं कि यह हमेशा चलने वाली योजना है. योजना का लाभ लेने हेतु कोई समय सीमा नहीं है. विशेष कैम्प के आयोजन के बाद भी जरूरतमंद बहनें कभी भी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी. योजना से लोगों को आसानी से लाभ मिले, इसलिए 10 अगस्त तक विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसे और पांच दिन बढ़ाने का निर्देश दिया है.

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